Electric Vehicles: भारत में तेजी पकड़ रहा EV इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, JSW महाराष्ट्र में लगाएगी बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण प्लांट

Electric Vehicles: भारत देश में EV इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम चल रहा है। कई बड़ी कंपनियां अब EV वाहन निर्माण के साथ ही बैटरी निर्माण पर जोर दे रहीं हैं। इसी दिशा में जिंदल साउथ वेस्ट JSW समूह की कंपनी JSW एनर्जी और JSW ग्रीन मोबिलिटी ने भी इस दिशा में अपना हाथ बढ़ाया है। जिसके लिए महाराष्ट्र में नया प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब इससे न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगें। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब JSW एनर्जी नागपुर में लिथियम-आयन बैटरी प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। जिसके शुरुआती दौर में ये कंपनी 25,000 करोड़ की बड़ी राशि को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाला भारत का अग्रणीय राज्य रहा है। EV वाहनों की बिक्री के मामले में 2023 में महाराष्ट्र 3.7 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री और 11 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। इसी के साथ देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल के पहले 7 महीनों में पूरे भारत में 10.6 लाख EVs की बिक्री हुई है। यह आंकड़ा पिछले साल इसी अवधि में बिके 8.4 लाख की तुलना में सालाना आधार पर 27 फीसदी अधिक है।

इन योजनाओं पर करेगी काम

महाराष्ट्र में हाल ही में JSW एनर्जी और JSW ग्रीन मोबिलिटी इन दोनों कंपनियों सहित 7 नई निवेश परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। JSW ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक कंपनी छत्रपति संभाजी नगर में 27,200 करोड़ रुपये के निवेश से प्लांट लगाने के साथ यहां पर हाइब्रिड वाहनों के निर्माण के अलावा EV चार्जर और मॉड्यूल का निर्माण करेगी।

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

JSW ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक कंपनी के इस निवेश से विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में 75,632 करोड़ रुपये और 19,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। ये आंकड़ा समय के साथ और ऊपर भी जा सकता है। ये सभी निवेश पर्यावरण अनुकूल हरित ऊर्जा, हरित गतिशीलता और FAB/सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्रों से संबद्ध हैं। सरकार द्वाराEV निर्माण से जुड़े उद्योगों के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति ने राज्य के लिए कुल 81,167 करोड़ रुपये के निवेश और 23,136 रोजगार के अवसरों को स्वीकृति भी प्रदान की गई है।