1 नवंबर से नए बैंकिंग नियम - आपके पैसे, लॉकर और नामांकन पर क्या-क्या बदलाव होंगे?

Banking Rules Changes November 2025: 1 नवंबर 2025 से देश के बैंकिंग नियम बदलने जा रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ बैंकों के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आप अपने बैंक खाते और लॉकर में अपने पैसों और कीमती सामान को और सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। नए नियमों से नामांकन, दावा निपटान और बैंकिंग प्रक्रिया ज्यादा आसान और पारदर्शी हो जाएगी। इसका मतलब है कि भविष्य में आपके परिवार को संपत्ति मिलने में आसानी होगी और किसी तरह की उलझन नहीं होगी। इन बदलावों से बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बढ़ेगा और आपके पैसे की सुरक्षा भी मजबूत होगी।

नामांकन हुआ आसान

पहले आप अपने बैंक खाते या लॉकर में सिर्फ 1 या 2 लोगों को नामांकित कर सकते थे। लेकिन नए नियमों के अनुसार अब आप चार नामांकित व्यक्ति तक चुन सकते हैं। आप यह नामांकन एक साथ या क्रमवार तरीके से कर सकते हैं।

हर नामांकित को अलग-अलग हिस्सा देना भी अब संभव है। उदाहरण के लिए, किसी को 50%, किसी को 30%, और बाकी को 20% हिस्सा दिया जा सकता है। इससे भविष्य में संपत्ति विवाद कम होंगे।

अगर लॉकर या सेफ कस्टडी में कीमती चीजें रखी हों, तो वहां नामांकन क्रमवार होना जरूरी है। इसका मतलब है कि पहला नामांकित मृत होने के बाद ही अगला नामांकित दावा कर सकेगा। इससे संपत्ति का वितरण साफ और आसान होगा।

पैसा और सामान मिलने की प्रक्रिया तेज़

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि नए बदलावों से बैंकिंग सिस्टम और भी पारदर्शी और भरोसेमंद बन जाएगा। अब दावा निपटान (Claim Settlement) की प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी और आसान होगी। इन बदलावों से जमाकर्ता अपने पैसे और संपत्ति पर ज्यादा नियंत्रण रख सकेंगे।

मंत्रालय जल्द ही ‘बैंकिंग कंपनी (नॉमिनेशन) नियम, 2025’ जारी करेगा। इसमें यह आसान भाषा में बताया जाएगा कि नामांकन कैसे जोड़ें, बदलें या रद्द करें। इससे ग्राहकों को नॉमिनी से जुड़ी प्रक्रियाओं में आसानी होगी और बैंकिंग क्लेम के प्रबंधन में साफ-सफाई और पारदर्शिता बढ़ेगी।

बैंकिंग सिस्टम अब और भरोसेमंद और पारदर्शी

सरकार का उद्देश्य सिर्फ नामांकन तक सीमित नहीं है। नए नियम बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इस अधिनियम से बैंकिंग सिस्टम में नियम और गवर्नेंस मजबूत होंगे, जिससे जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी और रिपोर्टिंग प्रक्रिया सभी बैंकों में एक जैसी और पारदर्शी होगी।

इसके अलावा, यह अधिनियम सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल को सही और व्यवस्थित बनाएगा। साथ ही, बैंकिंग क्षेत्र में ऑडिट क्वालिटी में सुधार होगा। ये सभी बदलाव मिलकर बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत, भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने में मदद करेंगे।

इन बदलावों से आपके बैंकिंग अनुभव पर असर

अब आप अपने बैंक खाते या लॉकर में एक से ज्यादा नामांकित व्यक्ति चुन सकते हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में संपत्ति विवाद कम होंगे। दावा निपटान की प्रक्रिया तेज़ और आसान होगी, जिससे आपके परिवार को क्लेम में परेशानी नहीं होगी। आपकी जमा राशि और कीमती सामान अब सुरक्षित रहेंगे और सभी नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से रखे जाएंगे।