निर्मला सीतारमण ने कहा - सरकार ने उद्योग की अपेक्षाएं पूरी कीं, अब निवेश बढ़ाने की बारी

Nirmala Sitharaman: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने उद्योग जगत की सभी ज़रूरतों और उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों में व्यवसाय करने में आसानी, टैक्स सुधार, FDI नीतियां और MSME सपोर्ट जैसे कई बड़े बदलाव किए हैं, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिला है। अब सरकार चाहती है कि उद्योगपति और कंपनियां आगे आएं, अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाएँ और नए निवेश करें। सीतारमण ने कहा कि सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब उद्योग को चाहिए कि वह भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को और मजबूत बनाने में योगदान दे।

उद्योग और सरकार की साझेदारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उद्योग जगत को सिर्फ बजट के समय ही नहीं, बल्कि पूरे साल सरकार से जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने कंपनियों से अपील की कि वे युवाओं के कौशल विकास में मदद करें और मज़बूत सप्लाई चेन बनाने में मदद करें। इस पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने भी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो अवसर दिए हैं, वे बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर उद्योगपति और कंपनियां आगे बढ़कर निवेश नहीं करेंगी, तो इन मौकों का पूरा फायदा नहीं उठाया जा सकेगा।

MSMEs पर जोर

सीतारमण ने कहा कि MSMEs भारत की GDP की रीढ़ हैं और सरकार ने SIDBI को सीधे MSME क्लस्टर्स में मौजूद रहने की व्यवस्था की है, ताकि छोटे उद्योगों को समय पर मदद मिल सके।

राज्यों को ₹3.6 लाख करोड़ की मदद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले चार सालों में केंद्र सरकार ने 22 राज्यों को करीब ₹3.6 ट्रिलियन की बड़ी मदद दी है। यह राशि 50 साल के लिए बिना ब्याज वाले लोन के रूप में दी गई है। इस कदम से राज्यों को अपने खर्च और निवेश (Capital Expenditure) बढ़ाने में मदद मिली और उन्होंने इसमें 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। सीतारमण ने आगे कहा कि पिछले 11 सालों में भारत ने बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। इस दौरान देश में 88 नए हवाई अड्डे शुरू हुए, करीब 31,000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई, मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बढ़ा, पोर्ट की क्षमता दोगुनी हो गई और हाईवे नेटवर्क में 60% की बढ़ोतरी हुई। इन उपलब्धियों से भारत का ढांचा और मज़बूत हुआ है और देश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।

GST सुधारों से मिला फायदा

विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST सुधारों ने आम जनता और उद्योग दोनों को बड़ा फायदा पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि अब लगभग 99% सामान 12% टैक्स स्लैब से घटकर 5% पर आ गए हैं। इसी तरह 90% वस्तुएं 28% टैक्स स्लैब से घटकर 18% श्रेणी में आ गई हैं। इन बदलावों की वजह से लोगों को राहत मिली है और कंपनियों के लिए कारोबार आसान हुआ है। सीतारमण ने बताया कि भारत का GST राजस्व 2025 में बढ़कर ₹22.08 ट्रिलियन हो गया है और टैक्स भरने वालों की संख्या भी 6.5 मिलियन से बढ़कर 15.1 मिलियन तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि GST सुधारों के फायदे उद्योग को दिए गए प्रोत्साहनों से दस गुना ज्यादा हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और मज़बूत होगी।