UP में बंपर नौकरी, अगले 4 सालों में मोबाइल कंपनियां देंगी 10 हजार रोजगार

लखनऊ : यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले चार सालों में दस हजार युवाओं को लावा और इंटेक्स सरीखी मोबाइल कंपनियों में रोजगार के मौके मिल सकते हैं। कौशल विकास मिशन के तहत पहले इन युवाओं को मोबाइल सेट्स के उत्पादन और सर्विसिंग से संबंधित ट्रेड में ट्रेनिंग मिलेगी। फिर उसमें से 80 फीसदी प्रशिक्षणार्थियों को इन कंपनियों में नौकरी भी दिलाई जाएगी।

ये भी पढ़ें... UP के दर्जनों स्कूलों को शिक्षा विभाग नहीं मानता सेफ, जानिए क्या है कारण

चीफ सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने कौशल विकास मिशन की राज्य संचालन समिति की 9वीं बैठक के दौरान कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ट्रेनियों को जाॅब प्लेसमेंट दिलाने के लिए मण्डल स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन कराए जाए।

ये भी पढ़ें... UP में चुनाव से पहले भर्ती, 12 हजार प्राथमिक शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति

8000 हजार युवाओं के लिए लावा में नौकरी के मौके

-राहुल भटनागर ने कहा कि लावा इंटरनेशनल ने मिशन के साथ एक फ्लैक्सी प्रशिक्षणदाता के रूप में अनुबंध किया है।

-इसके अनुसार साल 2016-17 से आगामी चार वर्षों में 10 हजार 600 युवाओं को मोबाइल सेट्स के उत्पादन और सर्विसिंग से संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण मिलेगा।

-इनमें से कम से कम 80 प्रतिशत युवाओं को लावा इंटरनेशनल कंपनी में जॉब प्लेसमेंट सुनिश्चित कराया जाए।

-इसके अलावा ऐसलाॅर इण्डिया प्राइवेट ल़िमिटेड वर्तमान वित्तीय वर्ष के आगामी तीन वर्षों में 2,950 युवाओं को आई मित्रा के रूप में प्रशिक्षित कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें... BBAU छात्र कर सकेंगे IIT बॉम्बे के कोर्स, ये पाठ्यक्रम होंगे संचालित

इंटेक्स 2 हजार युवाओं को देगा नौकरी

मे. इन्टेक्स टेक्नोलाॅजी इण्डिया, टेलीकाॅम एवं सिक्योरिटी सेक्टर में इस साल 500 और अगले 2 सालों में एक-एक हजार कुल 2500 युवाओं को प्रशिक्षण देगा और इसमें से 80 प्रतिशत् युवाओं को सेवायोजित करेगा।

ये भी पढ़ें... बंपर वैकेंसी : बिहार में 46 हजार वैकेंसी, SC/ST को मिलेगी प्राथमिकता

कौशल विकास मिशन में ट्रेनिंग के लिए आयु सीमा बढ़ी

चीफ सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं की आयु सीमा को शिथिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने श्रम विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। जिसके तहत अधिकतम आयु 35 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष तक करने का प्रस्ताव किया गया था।