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Himachal : सीएम योगी का मॉडल लागू करने पर मंत्री विक्रमादित्य और कांग्रेस के बीच ठनी, जानिए पूरा मामला
Himachal Name Plate Controversy : हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस हाईकमान के बीच ठन गई है। कांग्रेस हाईकमान ने मंत्री विक्रमादित्य से विचारधारा का पालन करने को कहा हैं, हालांकि वह अपने बयान पर अड़े हुए हैं।
Himachal Name Plate Controversy : हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस हाईकमान के बीच ठन गई है। कांग्रेस हाईकमान ने मंत्री विक्रमादित्य से विचारधारा का पालन करने को कहा हैं, हालांकि वह अपने बयान पर अड़े हुए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने खाने-पीने की दुकानों पर मालिकों का नाम लगाए जाने को अनिवार्य किया था। इसके एक दिन बाद ही हिमाचल सरकार के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हर भोजनालय और फास्टफूड रेहड़ी पर ओनर की आईडी लगाने का निर्देश दिया था।
रेहड़ी-पटरी वालों को नेम प्लेट लगाने संबंधी टिप्पणी पर विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य को तलब किया था। मंत्री से मुलाकात के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि उनके बयान को मीडिया में गलत तरीके से पेश किया है, उनका इरादा ऐसा नहीं था। हालांकि साफ तौर पर कहा गया है कि पार्टी की विचारधारा स्पष्ट है, उसके खिलाफ कोई मंत्री या नेता नहीं जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नफरत नहीं फैलाती है। राहुल गांधी नफरत के खिलाफ प्यार और स्नेह फैला रहे हैं। हम नफरत नहीं फैला सकते। हम एकता में विश्वास करते हैं।
कानून के दायरे में ही लागू होगा कोई भी निर्णय
वहीं, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पार्टी और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो कुछ भी दिखाया गया हो, लेकिन मैंने स्पष्ट कहा है कि पार्टी और राज्य के लोगों का हित सबसे ऊपर है। किसी भी निर्णय को कानून के दायरे में ही लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाने की दुकानों में मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के मामले में भी एक समिति बनाई गई है। हालांकि, हिमाचल सरकार ने स्पष्ट किया कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
क्या कहा था विक्रमादित्य ने, जिस पर हो रहा बवाल
बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने खाने-पीने की दुकानों पर मालिकों का नाम लगाए जाने को अनिवार्य किया था। इसके एक दिन बाद ही हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। जिसमें उन्होंने लिखा था, हिमाचल में हर भोजनालय और फास्टफूड रेहड़ी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी तरीक़े की परेशानी न हो। इसके लिए पिछले कल ही शहरी विकास विभाग और नगर निगम बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जय श्री राम!