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Chandrababu Naidu: चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत, स्किल डेवलपमेंट मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दी रेगुलर बेल

Chandrababu Naidu:आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट केस में बड़ी राहत देते हुए रेगुलर जमानत दे दी है। वह 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर हैं।

Ashish Kumar Pandey
Published on: 20 Nov 2023 12:42 PM GMT
Andhra Pradesh High Court grants regular bail to Chandrababu Naidu in skill development case
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पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू: Photo- Social Media

Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने स्किल डेवलपमेंट मामले में पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को सोमवार को रेगुलर जमानत दे दी। चंद्रबाबू नायडू 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर हैं।इससे पहले अक्टूबर में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख को स्वास्थ्य आधार पर चार सप्ताह की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई थी। उनके वकीलों ने कोर्ट को सूचित किया कि नायडू को मोतियाबिंद का आपरेशन कराने के लिए जमानत की जरूरत है।

कोर्ट ने इलाज की डिटेल उपलब्ध कराने का दिया था आदेश-

कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने टीडीपी प्रमुख को आत्मसमर्पण के समय केंद्रीय कारागार अधीक्षक को सीलबंद लिफाफे में इलाज और जिस अस्पताल में उनका इलाज हुआ, उसकी डिटेल उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया था।

3,300 करोड़ का स्कैम

चंद्रबाबू नायडू को कथित तौर पर 3,300 करोड़ रुपये के आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कोर्पोरेशन (एपीएसएसडीसी) घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह घोटाला कथित तौर पर उस समय हुआ था जब वह आंध्र के मुख्यमंत्री थे।

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मार्च में सीआईडी ने शुरू की थी जांच

इस साल मार्च में आंध्र प्रदेश पुलिस के क्राइम इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच में इंडियन रेलवे ट्रेफिक सर्विस के पूर्व अधिकारी अरजा श्रीकांत को भी नोटिस दिया गया था। श्रीकांत 2016 में एपीएसएसडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे।

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युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एपीएसएसडीसी की स्थापना-

एपीएसएसडीसी की स्थापना 2016 में नायडू के सीएम कार्यकाल के दौरान बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए स्किल ट्रेनिंग देकर करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए की गई थी। इसके लिए तत्कालीन नायडू सरकार ने 3,300 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। एमओयू में सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड और डिजाइन टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे, जिन्हें कौशल विकास के लिए छह सेंटर स्थापित करने के लिए कहा गया था।

Shashi kant gautam

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