इमरान के इस ऐलान पर भारत का तगड़ा जवाब, तुरंत खाली करो POK

नई दिल्ली: भारत ने पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने पर करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान द्वारा अवैध और जबरन कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्र के हिस्से में भौतिक परिवर्तन लाने की कोशिश को दृढ़ता से अस्वीकार करती है और पाकिस्तान इन अवैध कब्जे को तत्काल खाली करे। उन्होंने कहा कि लद्दाख (गिलगित बाल्टिस्तान समेत), जम्मू-कश्मीर भारत के अभिन्न अंग हैं।

भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट तौर पर कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर(पीओके) में किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे के तहत गिलगित-बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा दिए जाने का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि एक बार मैं फिर कहता हूं कि गिलगित-बाल्टिस्तान सहित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं।

अवैध कब्जे को खाली करे पाकिस्तान

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 1947 में जम्मू-कश्मीर के भारत संघ में वैध और पूर्ण विलय की वजह से पाक सरकार का जबरन कब्जाए गए क्षेत्र पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से इन पाक अधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीते सात दशकों से अधिक समय तक मानव अधिकारों के उल्लंघन और आजादी से वंचित रखने को नहीं छिपाया जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन भारतीय क्षेत्रों का दर्जा बदलने की बजाए तत्काल सभी अवैध कब्जे को खाली करे।

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इमरान किया था ये ऐलान

बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित-बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देनी की घोषणा की है। रविवार को वह 73वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे जहां उन्होंने ये घोषणा की है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि गिलगित-बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार देंगे और नवंबर में चुनाव भी कराए जाएंगे।

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पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान ने कहा कि मैं इसलिए गिलगित-बाल्टिस्तान आया हूं, क्योंकि हमने प्रविजनल प्रांत का दर्जा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से यह फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन को ध्यान में रखकर लिया गया है। इमरान खान ने कहा कि चुनाव के कारण लागू नियमों के कारण वह गिलगित-बाल्टिस्तान को दिए जाने वाले पैकेज की घोषणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका उल्लंघन होगा।

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