90 हजार करोड़ के कर्जदार हैं पंजाब के किसान, कर्जमाफी बनी गंदा खेल

चंडीगढ़ : पंजाब के मनसा में रविवार को सैकड़ों किसानों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार की ओर से शुरू की गई कृषि ऋण माफी योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। पंजाब सरकार ने सीमांत और ऋणग्रस्त किसानों के एक वर्ग के लिए कर्ज माफी की योजना की शुरुआत की है।

भाकियू के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे किसानों ने इस कर्ज माफी योजना को नॉन-स्टार्टर यानी अप्रभावी योजना बताया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों का सारा कर्ज माफ करने का वादा करके सत्ता में वापस आई है। उनको सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों, साहूकारों और वित्तीय संस्थाओं से लिए किसानों का सारा कर्ज माफ करने का भरोसा दिया गया था।

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मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कर्ज माफी योजना शुरू की जिसमें दावा किया गया है कि इससे आरंभिक चरण में 5.63 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र भी बांटे गए।

कृषि प्रदेश के लिए मशहूर प्रदेश पंजाब में 1960 के दशक में हरित क्रांति आई थी, लेकिन आज वहां के किसानों पर 90,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।

भाकियू नेता कृपाल सिंह ने कहा, "राज्य सरकार की ओर से कर्ज माफी के लिए की गई घोषणा झूठी है। भारी कर्ज के तले दबे किसानों के लिए यह 'ऊंट के मुंह में जीरा' के समान है।"

पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारी किसानों को कर्ज माफी योजना के लांचिंग कार्यक्रम-स्थल तक पहुंचने से रोक दिया।

प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष सुखपाल सिंह खरा और आम आदमी पार्टी के पंजाब में सह-अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने मनसा में धरना प्रदर्शन किया।

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खरा ने कहा, "कर्जमाफी का यह खेल शर्मनाक है। कर्ज माफी के नाम पर पंजाब के किसानों से धोखा किया गया है। हमें सात, दस, बारह और कुछ सौ रुपये के चेक दिए गए हैं। क्या कांग्रेस ने इस कर्ज माफी का वादा किया था?"

अतिरिक्त मुख्य सचिव (को-ऑपरेशन) डी. पी. रेड्डी और अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) विश्वजीत खन्ना ने कहा कि चार चरणों में पूरी की जाने वाली ऋण माफी योजना के प्रथम चरण में रविवार को पंजाब सरकार ने 5.63 लाख किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र के लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया है जिनके ऊपर सहकारी संस्थाओं का तकरीबन 2,700 करोड़ रुपये का कर्ज है।

इनमें से 3.20 लाख किसानों की जांच कर ली गई है और पूरे पंजाब में एक लाख से ज्यादा मामलों में 748 करोड़ रुपये ऋण को मंजूरी दे दी गई है।

इस योजना के तहत 2.5 एकड़ से कम भूमि वाले और पांच एकड़ से कम भूमि वाले छोटे किसानों को दो लाख रुपये तक कर्ज लेने पर कर्ज माफी का लाभ मिलेगा।