TRENDING TAGS :
'सिर्फ 1600 करोड़...' पंजाब बाढ़ पर राहुल गाँधी ने PM मोदी को लिखा पत्र, मदद को बताया अन्याय
पंजाब बाढ़ से 23 जिले और 2000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए, 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर 1600 करोड़ की मदद को नाकाफी और अन्याय बताया।
Rahul Gandhi letter to PM Modi: पंजाब में इस साल आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, इस बाढ़ ने सभी 23 जिलों को प्रभावित किया, जिससे 2000 से अधिक गांव और चार लाख लोग इसकी चपेट में आ गए। इस आपदा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। केंद्र की मोदी सरकार ने बाढ़ प्रभावितों के लिए 1600 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की है, लेकिन अब इस पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस राशि को 'अत्यंत अपर्याप्त' बताया है।
'20,000 करोड़ का नुकसान' और '1600 करोड़ की मदद'
राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा, "केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राहत पंजाब के लिए 'गंभीर अन्याय' है, क्योंकि राज्य को इस बाढ़ से करीब 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।" उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस संकट की घड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत कार्य और पुनर्वास योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को पंजाब की जनता की मुश्किलों को समझना चाहिए और संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम करना चाहिए। यह पत्र पंजाब की जनता के दर्द को उजागर करता है और केंद्र सरकार पर अधिक मदद देने का दबाव बनाता है।
राहुल गांधी का 'दौरा'
इससे पहले, 15 सितंबर को राहुल गांधी ने खुद पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मुलाकात की और स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। राहुल गांधी ने खुद अपनी आंखों से बाढ़ से हुए नुकसान को देखा और महसूस किया। उनका यह दौरा और उसके बाद पीएम मोदी को पत्र लिखना यह दर्शाता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और इसे एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाना चाहती है। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं कि क्या वह राहुल गांधी के पत्र का जवाब देगी और पंजाब के लिए और अधिक सहायता राशि की घोषणा करेगी। यह मुद्दा सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि देश की आपदा प्रबंधन प्रणाली और केंद्र-राज्य संबंधों पर भी सवाल खड़े करता है।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!