भई वाह ! मोदी सरकार ने दिया पार्टी करने का मौका, बाहर खाना-पीना हुआ सस्ता

नई दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उन सभी को खुश कर दिया है जो अक्सर बाहर खाना खाते हैं। केंद्र सरकार ने देश के सभी छोटे-बड़े होटल और रेस्टोरेंट मालिकों से ग्राहकों से सर्विस चार्ज न वसूलने के लिए एडवायजरी जारी की है।

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इसी वर्ष जनवरी में भी केंद्र के उपभोक्ता मामलों से जुड़े मंत्रालय ने कहा था, कि होटल और रेस्टोरेंट वाले सर्विस चार्ज के लिए अपने ग्राहकों को बाध्य नहीं कर सकते। आपको बता दें बिल में यदि सर्विस चार्ज लगा हो तो, पहले इसका भुगतान वैकल्पिक था। लेकिन होटलों और रेस्टोरेंट ने इसे आवश्यक बना दिया था। इसे लेकर कई बार विवादों की खबरे भी चर्चा में रही हैं।

मंत्रालय ने इस स्पष्ट किया है, कि बिल में टैक्स जोड़ने के बाद सर्विस चार्ज नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह टैक्स नहीं है। इसके बाद अब यदि ग्राहक को लगेगा कि उसे जो सेवा मिली है, वो अच्छी है तो वह सर्विस चार्ज दे, वर्ना इस चार्ज के रूप में एक रुपया भी न दे। इसके साथ ही अब होटलों को रिसेप्शन एरिया में ये लिखना होगा की सर्विस चार्ज का भुगतान ग्राहक की मर्जी पर निर्भर है।