तमिलनाडु सरकार ने उठाया बड़ा कदम, CM एमके स्टालिन ने राज्य स्वायत्तता का पेश किया प्रस्ताव, जानें क्या है ये

Tamil Nadu CM MK Stalin: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, केंद्र सरकार के साथ टकराव के बीच सीएम स्टालिन ने मंगलवार को विधानसभा में राज्य की स्वायत्तता के लिए प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की स्वायत्तता के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

सीएम स्टालिन ने क्या कहा?

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) प्रमुख स्टालिन ने विधानसभा में राज्य की स्वायत्तता के लिए प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य के अधिकारों की रक्षा और राज्य और केंद्र के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। स्टालिन ने आगे कहा, स्वायत्तता के लिए उपायों की सिफारिश के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इसमें पूर्व नौकरशाह अशोक शेट्टी और एमयू नागराजन भी शामिल होंगे। समिति को रिपोर्ट पेश करने के लिए जनवरी 2026 तक की समय सीमा दी गई है, जबकि अपनी विस्तृत सिफारिशों के साथ अंतिम रिपोर्ट 2028 तक पेश करनी होगी।

क्या है राज्य की स्वायत्तता का मतलब?

राज्य की स्वयत्तता का मतलब किसी राज्य को संविधान में बताए गए कामों को करने के लिए अपने-आप से फैसले लेने का अधिकार होता है। अब तमिलनाडु सरकार ने इसे लेकर ही विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है। सीएम स्टालिन का मानना है कि इससे राज्य सरकार अपने अधिकारों को और मजबूत कर पाएगी।

NEET को लेकर सीएम ने कही ये बात

सीएम स्टालिन ने विधानसभा में राज्य के स्वायत्तता के अलावा केंद्र सरकार पर नीट को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए से हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, "हमने NEET परीक्षा की वजह से कई छात्रों को खो दिया। हम लगातार NEET परीक्षा का विरोध कर रहे। त्रिभाषा नीति के नाम पर केंद्र सरकार तमिलनाडु में हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हमने NEP को ठुकरा दिया है, इसलिए केंद्र सरकार ने राज्य को 2500 करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं।"