शाह बोले- UP में कानून व्यवस्था, जमीनों पर कब्जा होगा चुनावी मुद्दा

लखनऊ: बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनाव में यूपी की खराब कानून व्यवसथा की स्थिति और सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर सरकार के संरक्षण में चल रही कब्जे की कार्रवाई को पार्टी मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएगी।

एक अखबार समूह के कार्यक्रम में शिरकत करने आए अमित शाह ने कहा कि कानून व्यवस्था खराब हो तो विकास हो ही नहीं सकता। लिहाजा मैं यूपी के सीएम अखिलेश यादव की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि कानून की खराब हालत की नहीं विकास की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जवाहरबाग कांड ओर कैराना का पलायन भी खराब कानून व्यवस्था का नतीजा है। उन्होंने सवाल किया कि यदि यूपी की कानून व्यवसथा खराब है तो उसे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तो ठीक करने आएंगे नहीं।

यह भी पढ़ें... केंद्रीय मंत्री कठेरिया ने कहा- स्वामी मौर्या BJP में जल्द होंगे शामिल

उन्होंने कहा कि मथुरा के जवाहरबाग में सरकारी संरक्षण में कब्जा किया गया और कबजा हटाने में दो पुलिस अधिकारी की बलि दी गई ।

अमित शाह बोले कि मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के सपा में विलय पर भी नाटक किया गया । चाचा ने पहले विलय कराया तो भतीजे ने उसे नकार दिया।

उन्होंने कहा कि पता ही नहीं चलता कि यूपी में सरकार कौन चला रहा है। कभी एक चाचा का नाम आता है तो कभी दूसरे चाचा का। कभी मुलायम सिंह सामने आते हैं तो कभी अखिलेश यादव सामने आ जाते हैं। कभी आजम खान का नाम आ जाता है। यूपी की जनता इसी उहापोह में जी रही है कि राज्य की सीएम कौन है।

यह भी पढ़ें... शिवपाल बोले- कसम खाते हैं किसी अपराधी को नहीं देंगे टिकट, लगाई एक शर्त

कांग्रेस पर निशाना

अमित शाह बोले की कांग्रेस के नेतृत्व के दस साल के शासनकाल में 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। दस साल के शासन को सपा और बसपा का समर्थन मिला हुआ था। जमीन से लेकर पाताल और आसमान तक घोटाला हो रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आती है तो देश की विकास दर गिरती है। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गई थी तब विकास दर 8.3 थी। साल 2014 में जब यूपीए की सरकार गई तो विकास दर 4.4 थी जिसे अब 7.9 तक पहुंचा दिया गया है।

यूपी के बिना पूर्ण विकास संभव नहीं

अमित शाह ने कहा कि यूपी के बिना देश का पूरा विकास संभव नहीं है। बीजेपी चाहती है कि यूपी का विकास महाराष्ट्र और गुजरात की तरह हो। सिर्फ राजधानी को सुंदर बनाने से पूरे राज्य का विकास नहीं हो जाता। उन्होंने विकास के नाम में केंद्र का सहयोग नहीं होने के यूपी सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अमित शाह ने कहा कि 13वें वित्त आयोग तक यूपी को दो लाख 40 हजार करोड़ मिले थे, जबकि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद अब पांच साल में यूपी को 4 लाख 65 हजार करोड रुपए जयादा मिलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार मानती है कि यूपी के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। यदि यूपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल को 73 सीटें नहीं दी होती तो केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती।

बिजली का लक्ष्य

अमित शाह ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी हजारों गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। केंद्र सरकार ने मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने राज्यों का नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा कि कुछ राज्य हैं, जहां के हर गांव, घर और मुहल्ले में बिजली है। उन्होंने जन धन योजना से 18 करोड़ बैंक खाते खोलने,मुद्रा बैंक से स्वरोजगार के लिए लोन देने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी जिक्र किया।