योगी कैबिनेट का फैसला, शहरी बीपीएल कार्डधारकों को मिलेगी मुफ्त बिजली

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार (22 जून) शाम कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगात दी गई। योगी सरकार की नजर एक बार फिर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर दिखी। मीटिंग में एनएचएम के तहत 6 सीएचसी और पीएचसी को ध्वस्त कर उसके पुनर्निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में शहरी बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली और मुफ्त कनेक्शन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

कैबिनेट में इन बिंदुओं पर चर्चा हुई

-विश्व दिव्यांग दिवस पर 12 श्रेणियों में 30 पुरस्कार दिए जाएंगे।

-पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत शिक्षित बेरोजगारों को 'o' लेवल की ट्रेनिंग मिलती थी। उसके लिए 10 हजार की व्यवस्था है। वह 'ccc' का भी कोर्स कर सकें इसके लिए 3,500 की व्यवस्था की गई है। वहीं 10 हजार की धनराशि को बढ़ाकर 15 हजार किया गया है।

-आजमगढ़ में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 76 फीसदी ही बना है। इसे देखते हुए 41.34 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इसकी लिए 133.49 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई।

-सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2016 को कहा था, कि विधायक निधि के लिए सिद्धांत बनना चाहिए। यह ग्राम विकास मंत्रालय के माध्यम से आया। इसकी नियमावली बनाई जाएगी। एक करोड़ 50 लाख मिलता है। इसमें एक टाइम में 25 लाख से ऊपर की कोई काम नहीं दिया जाएगा। निजी ठेकेदार, एनजीओ, एजेंसियों को काम नहीं दिया जाएगा। सरकार के लिए काम करने वाली संस्था को काम दिया जाएगा।

-पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत पिछड़े और एससी व एसटी के लिए तथा सामान्य वर्ग के अल्पसंख्यक लोगों के लिए पिछली सरकार ने 5,73,514 को चिन्हित किया था। अब यह लक्ष्य बढ़ाकर 9,70,108 कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन 6 लाख 37 हजार है। 2016-17 और 17-18 में 9 लाख करेंगे। इसके लिए 3 हजार करोड़ की धनराशि धनराशि हुडको के माध्यम से लेने का फैसला किया गया है। साथ ही शासकीय गारंटी दी जाएगी। इसका प्रमाण पत्र प्रभारी मंत्री जिलों में लोगो को देंगे। एक आवास की लागत 1 लाख 20 हजार है। लाभार्थी इसे तीन किश्तों में दे रहे हैं।

-राज्य सरकार के दूसरे प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि गोरखपुर के उनवल को नगर पंचायत बनाने का फैसला किया गया है।

-'पावर फ़ॉर ऑल' के तहत रायबरेली और फिरोजाबाद में 400 केवी का उपकेंद्र बनेगा। इसके लिए 70 फीसदी ऋण और 30 फीसदी अंश पूंजी का इस्तेमाल होगा। 30 महीने के अंदर यह काम पूरा हो जाएगा।

-बाल विकास मंत्रालय के तहत 2016-17 का टेंडर निरस्त लिया गया है। अब नए सिरे से 'E टेंडर' होगा। इसके लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा, जब तक नया टेंडर स्वीकृत नहीं होता है। पुराने टेंडर की दरों पर पोषाहार की आपूर्ति होगी। पिछले माह सप्लाई से लेकर सेंटर तक कैसे जाएगा, उस पर लोगों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। 2013 कि चयनित फर्मों द्वारा अभी उन्हीं दरों पर आपूर्ति होगी।

-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा- 58 के तहत राज्य स्वायत्य निकाय यूपी एम्प्लॉई स्टेट इन्स्योरेन्स मेडिकल सर्विस सोसाइटी के गठन किया गया है।