IMPACT: योगी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट की CBI जांच के लिए केंद्र को भेजी चिट्ठी

लखनऊ: योगी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच की सिफारिश की चिट्ठी केंद्र सरकार को भेज दी है। अब तक सीबीआई जांच की सिफारिश की यह फाइल कहीं गुम सी थी, क्योंकि बड़े अफसरों ने अपनी गर्दन फंसती देख जांच रोकने के लिए सत्ता के गलियारों में जबर्दस्त लाबिंग शुरू कर दी थी ताकि मामला आगे न बढ़ सके। 'अपना भारत' और 'newstrack.com' ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था।

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आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने रिवर फ्रंट घोटाले की जांच के लिए गुरुवार (20 जुलाई) को केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इसमें प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है।

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खन्ना कमेटी ने की थी सीबीआई जांच की संस्तुति

योगी सरकार बनने के बाद प्रकरण की जांच के लिए पूर्व जस्टिस आलोक सिंह की अगुवाई में न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई की सिफारिश के लिए सरकार ने फिर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में एक और कमेटी ​गठित की। खन्ना कमेटी ने योजना में अनियमितताओं पर आपराधिक वारदात दर्ज करने और प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति की थी।

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आठ अभियंताओं के खिलाफ हो चुका है केस दर्ज

इसके पहले खन्ना कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सिंचाई विभाग के आठ अभियंताओं के खिलाफ गोमतीनगर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व अन्य संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज करायी गई थी। इनमें तत्कालीन मुख्य अभियंता, गुलेश चन्द्र (सेवानिवृत्त), मुख्य अभियंता एसएन शर्मा, मुख्य अभियंता काजिम अली, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, शिवमंगल यादव (रिटायर), अधीक्षण अभियंता अखिल रमन, अधीक्षण अभियंता कमलेश्वर सिंह, तत्कालीन अधिशासी /अधीक्षण अभियंता रूप सिंह यादव (सेवानिवृत्त) और अधिशासी अभियंता सुरेन्द्र यादव शामिल हैं।

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