SC ने राजीव गांधी की हत्या में बम की साजिश की मांगी जांच रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या में आत्मघाती हमलावर धनु द्वारा इस्तेमाल की गई बम बेल्ट को बनाने की साजिश की जांच की जानकारी कोर्ट को देने का निर्देश दिया।

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Published on: 17 Aug 2017 11:25 PM IST
SC ने राजीव गांधी की हत्या में बम की साजिश की मांगी जांच रिपोर्ट
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राजीव गांधी की हत्या मामला: पेरारिवलन को मिली 30 दिन की पैरोल

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या में आत्मघाती हमलावर धनु द्वारा इस्तेमाल की गई बम बेल्ट को बनाने की साजिश की जांच की जानकारी कोर्ट को देने का निर्देश दिया।

इस बम बेल्ट का इस्तेमाल कर तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या की गई थी। जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने ए.जी. पेरारविलन की याचिका पर साजिश के इस आयाम पर की गई जांच की जानकारी मांगी। पेरारिवलन हत्या की साजिश में दोषी के रूप में मामले में आजीवन कैद काट रहा है।

जस्टिस गोगोई ने सीबीआई की तरफ से पेश अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से कहा, "इस पहलू की पुन: जांच या आगे जांच का क्या परिणाम है? कृपया हमें इस बारे में बताएं। हम सिर्फ यही चाहते हैं।"

पेरारिवलन के वकील गोपाल शंकरनारायण ने कई मुद्दों को उठाना चाहा। इस पर पीठ ने कहा कि जहां तक पेरारिवलन से संबंधित मुद्दे की बात है तो यह सिर्फ बेल्ट बम बनाने के पीछे साजिश की जांच है।

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पेरारिवलन जैन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर राजीव गांधी हत्या मामले में बड़ी जांच की मांग कर रहा है। जैन कमीशन ने हत्या के साजिश के बारे में जांच की थी।

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इस साल उसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मई को सीबीआई को उस समय सीमा को बताने को कहा था जिसमें वह हत्या की बड़ी साजिश की जांच पूरी कर लेगी।

उस सुनवाई में मनिंदर सिंह ने अदालत से कहा था कि बड़ी साजिश की जांच में कुछ सय लगेगा क्योंकि कुछ आरोपी विदेश भाग गए और उनके प्रत्यर्पण की जरूरत होगी।

पेरारिवलन मामले को लेकर बीते साल सर्वोच्च अदालत में गया। पेरारिवलन ने दलील दी कि न तो सीबीआई और न ही बहु अनुशासनिक निगरानी एजेंसी (एमडीएमए) ने मामले की सही परिप्रेक्ष्य में जांच की। पेरारिवलन ने इसमें कई ऊंचे लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया। एमडीएमए को मामले के वृहद आयाम की जांच के लिए बनाया गया था। मामले की अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी।

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