यूपी कैबिनेट का फैसला, शिक्षामित्रों को हर महीने मिलेगा 10 हजार रुपए

लखनऊ: योगी सरकार की मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 3 अहम मुद्दों चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए हमने खनन नीति-2017 को लागू किया है।

इसके अलावा सोलर पोर्टेबल एलिगेशन पंप के लिए 70 फीसदी अनुदान किसानों को दिया जाएगा। इससे सीमांत और लघु किसान लाभान्वित होंगे। हर साल 10,000 सोलर पंप लगेंगे।

कैबिनेट की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री व राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सरकार की शिक्षामित्रों के प्रति पूरी सहानुभूति है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर उनके हितों को लेकर कदम संवेदनशील है। शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है।

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शिक्षामित्रों को अभी तक 3,500 रुपए मानदेय मिलता था। सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया है। यह मानदेय साल में 11 महीने के लिए मिलेगा।

कैबिनेट के फैसले

-सरकार ने सड़क और अन्य निमार्ण क्षेत्रों में तेजी लाने के लिए नई खनन नीति को मंजूरी दे दी है।

-सरकार ने यूपी एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के माध्यम से खनन को मंजूरी दी है।

-इसमें सरकार के पास पूरी खनन पर हिसाब होगा।

-उसकी नोडल एजेंसी और नीति को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए यूपी सरकार के एजेंसी यूपीडा को अधिकृत किया गया है।

-इसके अलावा सरकार ने यह भी निर्णय लिया गया है कि शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपए प्रति महीने का वेतन दिया जाएगा है।