लखनऊ : यूपी के परिवहन महकमे में मृतक आश्रितों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 11 जुलाई 2013 को चालक व परिचालक के पदों पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रतिबंध को शिथिल करने का फैसला लिया गया है। इन पदों पर 587 मृतक आश्रितों को नियुक्ति दी जानी है। नियुक्ति में होने वाला व्यय परिवहन विभाग उठाएगा।
वाहनों की परमिट शुल्क में बढोत्तरी का फैसला
कैबिनेट की बैठक में मोटरयान अधिनियम की धारा—96 के तहत वाहनों के परमिट शुल्क में बढोत्तरी का फैसला लिया गया है। चूंकि वर्ष 2010 के बाद विभिन्न श्रेणी के वाहनों के परमिट शुल्क में 33.47 फीसदी की बढत हुई है, जबकि यूपी मोटरयान नियमावली, 1998 के तहत निर्धारित परमिट शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब मध्य प्रदेश और बिहार में लागू परमिट शुल्क की दरों के मुताबिक यूपी में भी वाहनों का परमिट शुल्क बढाने का फैसला लिया गया है।
परमिट की दरों में यह होगी बढोत्तरी
मंजिली गाड़ी या माल वाहन के लिए 25—25 फीसदी
बड़ी टैक्सी—एक संभाग के लिए 50 फीसदी और पूरे यूपी के लिए 33.33 फीसदी
मोटर टैक्सी—एक संभाग के लिए 100 फीसदी
पूरे यूपी और इससे जुड़े राज्यों के लिए 50—50 प्रतिशत
पूरे भारतवर्ष के लिए 56.25 प्रतिशत
वाहन रिप्लेसमेंट के लिए 23.08 प्रतिशत
अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए 33.33 प्रतिशत
यूपी राज्य परिवहन निगम कर्मियों को 7th पे कमीशन का लाभ
यूपी राज्य परिवहन निगम कर्मियों को 7th पे कमीशन का लाभ देने का फैसला भी लिया गया है। यह लाभ एक जनवरी 2016 से अनुमन्य किया गया है। इसका वास्तविक भुगतान एक अप्रैल 2018 से किया जाएगा।
130 राजकीय इंटर कालेजों में कम्यूटर प्रवक्ता के पदों के सृजन को मंजूरी
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी के 130 राजकीय इंटर कालेजों में कम्प्यूटर प्रवक्ता के पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में कुल 788 राजकीय बालक/बालिका इंटर कालेज हैं।
कैबिनेट में यह भी फैसले लिए गए
—गोरखपुर में विकास खण्ड भरोहिया के सृजन का प्रस्ताव मंजूर।
—लोकतंत्र सेनानियों व उनके आश्रितों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान राशि 15 से 20 हजार रुपये बढाने का निर्णय।
—पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए चयनित विकासकर्ताओं के नाम पर मुहर।
—34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी में विभिन्न निर्माण कार्यों को मंजूरी, 300 व्यक्तियों की क्षमता का हाल बनाने की भी मंजूरी।
—निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद गाजियाबाद के पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष कार्य कराए जाने हेतु लागत सीमा में शिथिलीकरण का निर्णय।
—यूपी माटी कला बोर्ड के गठन का निर्णय।
—सिंघाड़ा पर मंडी शुल्क नहीं लगाने का प्रस्ताव पास।
—निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन योजना को मंंजूरी।
—पीएम आवास योजना शहरी के लिए मुफ्त मिलेगी नजूल की जमीन, 9 मंजिला तक बनेंगे भवन।
