भ्रष्ट IAS पर योगी की नजरें टेढ़ी, शिकंजा कसने को जल्द बनेगी कमेटी

लखनऊ : यूपी में योगी सरकार भ्रष्ट, कामचोर और निकम्मे 50 पार कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे रही है। इस कड़ी में पिछले दिनों 3 पीसीएस अधिकारि‍यों के नाम का प्रस्ताव सीएम ऑफिस भेजा गया है। इसके अलावा चकबंदी विभाग में 8 और आबकारी विभाग में 4 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।

अब सरकार भ्रष्ट आईएएस पर शिकंजा कसने के लिए एक कमेटी बनाने की तैयारी कर रही है, जो भ्रष्ट और निकम्मे आईएएस की स्क्रीनिंग करेगी।

सीएम ऑफिस भेजा गया है प्रस्ताव

-भ्रष्ट आईएएस की स्क्रीनिंग करने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव सोमवार को सीएम ऑफिस भेजा गया है। इस प्रस्ताव को नियुक्ति विभाग ने सीएम ऑफिस को भेजा है।

-जानकारी के मुताबिक, यह कमेटी चार आईएएस अधिकारि‍यों की बनेगी। इसमें चीफ सेक्रेटरी, कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी), नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव और दूसरे कैडर का आईएएस शामिल होगा।

-चीफ सेक्रेटरी राजीव कुमार ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड कैडर के आईएएस को इस कमेटी में नामित करने का प्रस्ताव भी भेज दिया है।