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UP कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले, 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
यूपी सरकार सौर ऊर्जा नीति-2017 के तहत सरकार 1831 करोड़ रुपए व्यय करेगी। निजी आवासों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वालों को पहले आओ-पहले पाओ नीति के तहत
लखनऊ:यूपी सरकार ने तीन तलाक पर केंद्र सरकार के प्रस्तावित कानून को मंजूरी प्रदान कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को यह फैसला लिया गया। कारागार में काम करने वाले बंदीरक्षक (जेल वार्डर) की भर्ती लिखित परीक्षा से कराने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। निरीक्षक के शत प्रतिशत पदों को अब वरिष्ठता के आधार पर भरा जाएगा। यही प्रक्रिया उप निरीक्षक के 50 प्रतिशत पदों को भरने में की जाएगी। कैबिनेट ने सौर ऊर्जा से जुड़ा अहम फैसला भी लिया है। इसके तहत दस हजार को रोजगार मिलेगा। जिन्हें सूर्य मित्र पदनाम दिया जाएगा।
योगी कैबिनेट ने इन फैसलों पर लगाईं मुहर
-तीन तलाक़ पर केंद्र के प्रस्तावित क़ानून पर दी सहमति तीन साल की सज़ा व जुर्माने का प्रावधान।
-निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों के प्रमोशन वरिष्ठा के आधार पर भरे जाने का निर्णय
-नोयडा के क़रीब ज़ेवर में इंरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का फैसला। केंद्र से मिल चुकी है एनओसी
-पुष्टाहार खरीद के लिए नियमावली में बदलाव के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंज़ूरी
-हॉस्पिटल में रूफटाफ सोलर पैनल लगाए जाने को मंज़ूरी
-खनन से सम्बंधित के प्रस्ताव को मिली मंज़ूरी
-निवेश बढ़ाने के लिए व्यवसाय रजिस्ट्रेशन में सरलीकरण को मंज़ूरी
-वित्त विभाग में अधिकारियों को मिले और अधिकार। ज़िलों में बजट खर्च करने की सीमा बढ़ी
-कृषि उत्पादन मंडी में डिजिटाइजेशन की प्रकिर्या को मंज़ूरी
-मेडिकल सम्बन्धी दो प्रस्तावों को कैबिनेट की मंज़ूरी
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