मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस देशभर में एक महीने तक करेगी प्रदर्शन

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने राफेल डील में हुए कथित भ्रष्‍टाचार को लेकर देशभर में एक माह तक प्रदर्शन करने का फैसला किया है। पार्टी ने ये मांग की है कि इस मामले की जांच के लिए संयुक्‍त संसदीय समिति (जेपीसी) को गठन किया जाए। इस प्रदर्शन का फैसला आज राहुल गांधी की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में जिसमें कांग्रेस के प्रमुख नेताओं,पार्टी के महासचिव, राज्‍यों के प्रभारी, राज्‍यों के प्रमुख शामिल रहे में लिया गया।

पीएम के मित्र को फायदा पहुंचाने का आरोप

पार्टी के मुख्‍य प्रवक्‍ता रनदीप सुरजेवाला ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि मोदी सरकार में हुए कथित राफेल डील घोटाले को जनता के सामने लाया जाए। मामले में स्‍वतंत्र जांच के लिए अगले 30 दिनों तक कांग्रेस के जिला स्‍तर और प्रदेश स्‍तर के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इसमें कोई दोराय नहीं है और इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं।

सुरजेवाला ने बताया कि राफेल डील पर ब्योरेवार चर्चा की गर्इ और दावा किया कि इस कथित घोटाले में खजाने का करीब 41,000 करोड़ रुपये खर्च किया गया। उन्‍होंने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री के मित्र को लाभ देने के लिए हिन्‍दुस्‍तान ऐरोनाटिक्‍स लिमिटेड से टेंडर लेकर उस कंपनी को दिया गया।

केरल में बाढ़ के मामले में राजनीति न की जाए

उन्‍होंने कहा कि पार्टी मांग करती है कि केरल की बाढ़ को राष्‍ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और कहा गया कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति न करें। उन्‍होंने दावा कि अब तक केंद्र सरकार ने केवल सौ करोड़ रुपये की सहायता की है, जबकि बाढ़ के कारण भारी पैमाने पर जन-धन की हानि हुई है, जिसमें 2000-3000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

हमारा मानना है कि मोदीजी को भाजपा और गैर-भाजपा सरकारों के बीच बाढ़ राहत के मामलों में भेदभाव करना बंद करना चाहिए। केरल को सिर्फ 600 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि राज्‍य में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। यह ऐसा समय है कि जब प्रधानमंत्री राजनीतिक पक्षपात से ऊपर उठें और केरल व कर्नाटक के लोगों की मदद करने के लिए राष्ट्र के रूप में आगे आएं।

उन्‍होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में कांग्रेस सरकारें राहत सहयोग राशि में योगदान दे रही हैं, जबकि सभी पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलसी राहत उपायों के लिए एक महीने का वेतन दान करेंगे। पंजाब और कर्नाटक सरकारों ने 10-10 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी है, जबकि पडुचेरी सरकार की एक करोड़ रुपये का योगदान किया है।

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