सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट की भाषा बने हिन्दी, केन्द्र व राज्य सरकार से 'संघ' की मांग

प्रयागराज: आदर्श अधिवक्ता संघ हाईकोर्ट ने अबूधाबी में हिन्दी भाषा को कोर्ट की भाषा के रूप में स्वीकार करने पर हर्ष व्यक्त किया है और केन्द्र व राज्यसरकार से सुप्रीम कोर्ट सहित हाईकोर्टाें में हिन्दी को कामकाज की भाषा घोषित कर लागू करने की मांग की है।

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संघ के प्रस्ताव में प्रधानमंत्री से हिन्दी भाषा की स्वीकार्यरता विश्वव्यापी होने के कारण देश में भी प्रभावी करने की अपील की गयी है। संघ की बैठक की अध्यक्षता एस.सी.मिश्र व संचालन महासचिव सभाजीत सिंह ने किया।

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बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एन.के.चटर्जी, बालमुकुन्द सिंह, के.डी.मालवीय, रमेश चन्द्र शुक्ला, पूजा मिश्रा, अरविन्द कुमार गोस्वामी, राजेश त्रिपाठी, एन.सी.निषाद, सी.पी.गुप्ता आदि अधिवक्ता शामिल थे।

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