पंचायत चुनाव में ड्युटी के दौरान हुई मौत पर मिलेगी 30 लाख रुपए की सहायता राशि

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के दौरान कई विभागों के कर्मियों की कोरोना से हुई मौतों को लेकर आज राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उनके परिजनों को 30-30 लाख रुपए की सहायता राशि देने का फैसला लिया। दरअसल विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार योगी सरकार से इसकी मांग कर रहे थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज बाई सर्कुलेशन हुई कैबिनेट की बैठक में कुल सात महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गयी, लेकिन मुआवजा राशि देने का फैसला सबसे बड़ा फैसला रहा। दरअसल हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चुनाव आयोग को अपनी गाइडलाइन बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब गाइडलाइन बनी थी उस समय कोरोना नहीं था।

बता दें कि बीते महीने यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कई कर्मचारियों की मौत हो गई थी, लेकिन सिर्फ तीन को ही मुआवजा देने की बात कही गई। अब नए फैसले से करीब 1200 कर्मचारियों के परिवार को 30-30 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

राज्य चुनाव आयोग की गाइडलाइन में बदलाव कर ड्यूटी पीरियड को 30 दिन माना जाएगा। इस पर आज राज्य सरकार की तरफ से मुहर लगा दी गयी। यह फैसला आज यानी सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में किया गया।

आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोनाकाल में जिन बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों या कमाई करने वाले अभिभावक को खोया है। उन्हें 4 हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत अनाथ हुईं लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख, 1 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

इसके अलावा मेरठ में प्रस्तावित शूटिंग रेंज के निर्माण का फैसला लिया गया। साथ ही गुरु गोबिन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ में वेलोड्राम के निर्माण तथा उप्र एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे के संचालन, 18 से 44 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन, पीजीआई परिसर में उन्नत मधुमेह केन्द्र की स्थापना किए जाने का फैसला लिया गया।