Lucknow News: एविएशन सेक्टर आज के समय में बहुआयामी प्रगति का द्योतक है: योगी आदित्यनाथ

Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट की स्थापना से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक अवस्थापना का विकास होगा। इससे रोजगार एवं निवेश के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा, विनिर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ हवाई यातायात सुगम होगा। इस परियोजना से पर्यटन के क्षेत्र में भी अप्रत्याशित वृद्धि होने की सम्भावना है। जेवर एयरपोर्ट की स्थापना से कई लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एविएशन सेक्टर आज के समय में बहुआयामी प्रगति का द्योतक है, इससे आर्थिक विकास में गुणोत्तर वृद्धि होती है।

आगामी कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या 3 (लखनऊ, वाराणसी एवं कुशीनगर) से बढ़कर 5 (लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, जेवर एवं अयोध्या) हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु आज 1,334 हेक्टेयर भूमि के कब्जा हस्तांतरण मेमोरेण्डम पर हस्ताक्षर किए गए। 'ज्युरिख एयरपोर्ट इण्टरनेशनल एजी' की तरफ से सीईओ क्रिसटोफ शेलमन, किरन जैन और लीगल हेड शोभित गुप्ता तथा नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से निदेशक नागरिक उड्डयन विशाख जी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सीईओ डाॅ. अरुण वीर सिंह और नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने हस्ताक्षर किये।

ज्ञातव्य हो कि जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास के लिए नागर विमानन मंत्रालय में साइट क्लीयरेंस व इन-प्रिंसिपल अपू्रवल तथा रक्षा मंत्रालय की अनापत्ति के लिए आवेदन किया गया। नागर विमानन मंत्रालय से 6 जुलाई, 2017 को साइट क्लीयरेंस तथा 9 मई, 2018 को इन-प्रिंसिपल अपू्रवल प्राप्त हुआ। जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास हेतु 8 नवम्बर, 2017 को गृह मंत्रालय से इमीग्रेशन सर्विसेज हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ।

5 अक्टूबर, 2017 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार से एमएचए क्लीयरेंस प्राप्त हुआ तथा 11 जनवरी, 2018 को रक्षा मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी। जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास की परियोजना के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 9 मार्च, 2020 को पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त हुआ।

एयरपोर्ट की स्थापना के लिए लगभग 4,100 करोड़ रुपये की लागत से 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013' में विहित व्यवस्था के अनुसार, 1,334 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। एयरपोर्ट की भूमि से सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन हेतु आवश्यक 48.0970 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी पूर्ण किया जा चुका है।

एयरपोर्ट के विकास के लिए ग्लोबल ई-टेण्डर के माध्यम से सबसे अधिक प्रति पैसेन्जर राजस्व की बोली (400.97 रुपये) लगाने वाली कम्पनी 'ज्युरिख एयरपोर्ट इण्टरनेशनल एजी' को विकासकर्ता के रूप में चयनित किया गया है।

जेवर एयरपोर्ट के लिए चयनित विकासकर्ता 'ज्युरिख एयरपोर्ट इण्टरनेशनल एजी' द्वारा गठित एसपीवी यमुना इण्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रा लि एवं उत्तर प्रदेश सरकार की कम्पनी नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ 7 अक्टूबर, 2020 को कन्सेशन एग्रीमेण्ट हस्ताक्षरित किया जा चुका है। यमुना इण्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रालि, नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लि. एवं राज्य सरकार के मध्य त्रिपक्षीय स्टेट सपोर्ट एग्रीमेण्ट 1 मार्च, 2021 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

एयरपोर्ट के विकास के लिए राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के नाम से अधिग्रहीत 1,334 हेक्टेयर भूमि 90 वर्षों की लीज पर नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लि. को दी गयी है। इस सम्बन्ध में 17 जुलाई, 2021 को राज्य सरकार एवं नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लि. के मध्य लीज एग्रीमेण्ट हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 से 6 किए जाने का निर्णय लिया गया है। रनवे की संख्या बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में कन्सल्टेन्ट पीडब्ल्यूसी की फीज़िबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 5 रनवे को फीज़िबिल बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण पूर्ण किया जा चुका है, शेष 3 रनवे के लिए फेज-1 में 1,365 हे., फेज-2 में 1,318 हे. एवं फेज-3 में 735 हे. भूमि की आवश्यकता है। फेज-1 के लिए 1,365 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने अंश की धनराशि 1,084 करोड़ रुपये अवमुक्त की जा चुकी है। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की दिशा में भी काम चल रहा है।