भाजपा प्रतिनिधिमंडल वित्त आयोग से मिला, जानें क्या है मामला

लखनऊ: भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के साथ बैठक कर आयोग को प्रदेश में हो रहे विकास कार्यो की रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान इसलिए आयोग से आग्रह किया गया कि प्रदेश के विकास में आयोग अधिक से अधिक से अधिक सहयोग और मदद दे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराध कम हुए है और निवेश बढ़ा है

योजना भवन में 15वें वित्त आयोग के समक्ष पार्टी का पक्ष रखते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर ने आयोग को 12 विन्दुओं पर अवगत कराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार के गठन के बाद से ही अपराध कम हुए है और निवेश बढ़ा है। प्रतिनिधि मण्डल में प्रदेश मंत्री वाईपी सिंह, प्रदेश सहकोषाध्यक्ष मनीष कपूर भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि देश का 2024 तक 5 ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है, उसमें उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन डालर योगदान का संकल्प है।

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आयोग को बताया गया कि प्रदेश ने एफ.आर.बी.एम. एक्ट को प्रभावी तरीके से किया गया है। और सी.आई.आई. द्वारा राजकोशीय निश्पादन एवं संकेतक (एफ.पी.आई.) के मानकों पर प्रदेश को सराहा गया है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि वित्तीय अनुषासन को कड़ाई से लागू करने वाले राज्यों को संरक्षित एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कहा गया कि उत्तर प्रदेष का वनावरण कम है।

इस वर्श हमने प्रदेष में 22 करोड़ पौधारोपण किया है, और अगले वर्श 25 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य लिया है। लेकिन उन पौधों को बचाना हमारे लिए बड़ी चुनौती इसलिए वृक्षारोपण व उनके संरक्षण के लिए हमको अधिक से अधिक वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाये ताकि, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी रूप सामना कर सकें।

औषधीय पौधों की खेती को प्रत्साहित एवं सवंर्धित किया जाना चाहिए

इस बैठक में आयुर्वेद अस्पतालों को सुविधा सम्पन्न बनाया जाये, ताकि 21वीं सदी की स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान किया जा सके। औषधीय पौधों की खेती को प्रत्साहित एवं सवंर्धित किया जाना चाहिए। आयोग को यह भी बताया गया कि संरक्षित वन क्षेत्र की अवधारणा के पैटर्न पर संरक्षित जल क्षेत्र की अवधारणा को विकसित एवं प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए संसाधन मुहैया कराने हेतु आयोग अपनी संस्तुतियों में विचार करे।

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राठौर ने बताया कि धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण स्थलों को सुविधा सम्पन्न बनाने हेतु संसाधन मुहैया कराये जायें। यथा श्राम वन गमन पथश् का निर्माण तथा उसके आसपास के षहरों एवं कस्बों को पर्यटन की दृश्टि से सुविधा सम्पन्न बनाया जाये।

आयोग से मांग की गयी कि उच्च षिक्षा के लिए नये विष्वविद्यालयों व संस्थानों की स्थापना करना तथा वर्तमान विष्वविद्यालयों व संस्थानों को वैष्विक मानको के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए।