2 करोड़ किसानों के साथ धोखा कर रही भाजपा सरकार: अजय कुमार ’लल्लू’

लखनऊ: किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देने की बात भाजपा ने अपने लोक संकल्प पत्र में कहा था, अभी तक इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनी है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर है।

अजय कुमार कहा कि भाजपा ने ‘पर ड्राप मोर क्राप’ योजना और स्प्रिंकलर सिंचाई योजना का जोर-शोर से प्रचार किया, किंतु वास्तव में अभी तक मात्र 18449 किसानों को ही इस योजना का लाभ मिला इसी तरह से एनर्जी एफिशिएंयट पम्प योजना में 7 जिलों के 699 किसान और स्प्रिंकलर सिंचाई योजना में 10392 किसान लाभान्वित हुए है।

उच्चतकनीकी से किसानों को लाभ देने में भाजपा सरकार फिसड्डी साबित हुई है। प्रदेश में किसानों की संख्या 2 करोड 15 लाख 67 हजार 603 इसके सापेक्ष मात्र 0.12 फीसदी किसानों को लाभ मिला।

उन्होंने आगे कहा कि फसल ऋण मोचन योजना मे बहुत सारे किसानों की शिकायतें अभी तक दूर नहीं की गयी। किसानों ऋण माफी का प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी बैंक वाले कर्ज माफ नहीं किये है। प्रदेश में आलू और गन्ना के फसल का बम्पर पैदावार हुआ है, इसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

पिछले साल किसानों को अपना आलू सड़को पर फेंकने के लिए बाध्य होना पड़ा था। 14 दिनों में गन्ना के बकाया रकम का भुगतान करने का वादा करके सत्ता में आयी सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं से मुहं मोड़ रही है यही कारण है कि इस साल गन्ने का खरीद मूल्य अभी तक न तो घोषित किया है और न ही कोई बोनस। पिछले साल के रेट पर ही गन्ना किसान अपना उपज मिलों को दे रहे हैं। पडरौना मंे आम चुनाव 2014 में प्रधानमंत्री जी चीनी मिल चालू करने का वादा किया था, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई इसके उलट वहंा पर चीनी मिल की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है।

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कांग्रेस विधामंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि गन्ना भुगतान नहीं आने के कारण मुरादाबाद में एक किसान को बैंक में हार्टअटैक आ गया। बाद में तीन आलू किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसकी जवाबदेही भाजपा सरकार की है। धान का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में सरकार ने 2500 रूपये प्रति कुंतल कर दिया है, उत्तरप्रदेश में सरकार धान का समर्थन मूल्य बढाये। धान की खरीदी में किसान क्रय केन्द्र और मिलरों की मिलीभगत के शिकार हो रहे हैं।

उन्होनें सरकार से मांग किया कि सरकार जल्द से जल्द बस्तु हस्तगत योजना में आलू खरीदने का लक्ष्य और आलू का समर्थन मूल्य घोषित करे, आलू किसानों को शीतगृहों के किराये तथा मंडी टैक्स में छूट प्रदान करे। धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपये प्रति कुंतल करे और आन लाइन पंजीयन से छूट गये किसानों का भी धान खरीदने की व्यवस्था करें तथा गन्ना के मूल्य में बढोत्तरी करे। प्रदेश के किसान हैरान-परेशान है और सरकार अपने उत्सवों में व्यस्त है।

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