योगी सरकार का लाॅकडाउन पर बड़ा फैसला, जिलाधिकारियों को मिला ये निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी जनपदों के जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में सोमवार 20 अप्रैल से लाॅक डाउन के दौरान गतिविधियों में छूट के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लें और उनसे शासन को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि 19 ऐसे संवेदनशील जनपदों जिनमें 10 या उससे अधिक के कोरोना पाॅजिटिव केसेज पाए गए हैं, के भी जिलाधिकारी सजगता और सतर्कता के आधार पर निर्णय लें। यह निर्णय हाॅट स्पाॅट वाले क्षेत्रों में किसी छूट के लिए लागू नहीं होगा। हाॅट स्पाॅट वाले क्षेत्रों में मेडिकल, स्वच्छता तथा डोर स्टेप डिलीवरी सम्बन्धी गतिविधियां ही संचालित की जा सकेंगी। अन्य कोई भी नई गतिविधि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लाॅक डाउन की अवधि तक उसका शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के जिलाधिकारियों को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग और लाॅक डाउन के मानकों का उल्लंघन न हो। जनपद स्तर पर कुछ औद्योगिक गतिविधियों में छूट दिए जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, डीआईजी, आईजी, एडीजी, एसपी, एसएसपी, जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी, उद्यमी आदि परस्पर विचार-विमर्श कर निर्णय लें। भीड़ व अराजकता की स्थिति न पैदा होने पाए। एक्सप्रेस-वे, हाईवे तथा अन्य निर्माण के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

यह भी पढ़ें...जमातियों की मदद करने पर पुलिस करेगी बुरा हाल, मिलेगी ये सजा…

उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का हर हाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। शासन द्वारा किसानों की उपज को क्रय केन्द्रों के अलावा, उनके खेतों पर भी खरीदने की व्यवस्था की जाए। हाॅट स्पाॅट के साथ ही अन्य सभी स्थलों को व्यापक स्तर पर सैनेटाइज किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च के अन्तिम दिनों में बाहर से प्रदेश में आए प्रवासी मजदूरों को भी उनके घरों में पहुंचाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यह सभी क्वारंटीन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं किन्तु फिर भी उन्हें होम क्वारण्टीन किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर अलग-अलग टीम गठित कर प्रत्येक टीम को अलग जिम्मेदारी दी जाए और उसका प्रभावी अनुश्रवण किया जाए। निराश्रित गोवंश के सम्बन्ध में भी कार्यवाही करते हुए उनके चारे आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

यह भी पढ़ें...तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन, रमज़ान में भी नहीं मिलेगी छूट, इस पर भी रोक

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा में अध्ययनरत लगभग 08 हजार छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में वापस लाया गया है। इन सभी के होम क्वारण्टीन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोई भी नया व्यक्ति यदि बाहर से आता है, तो उसके मूवमेण्ट पर नजर रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हर गांव व कस्बे में वाॅलण्टियर्स की सहायता से यह कार्य किया जाए। यह वाॅलण्टियर्स युवक मंगल दल, एनसीसी, एनएसएस, ग्राम चैकीदार, नेहरू युवा केन्द्र आदि के हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आए व्यक्ति को हर हाल में क्वारण्टीन किया जाए। यह देखा जाए कि मण्डी, बैंक, राशन व दवा की दुकान आदि पर भी सोशल डिस्टंेसिंग में किसी भी प्रकार की कोताही न हो।

यह भी पढ़ें...UP के इन जिलों में लॉकडाउन से नहीं मिलेगी कोई राहत, पहले की तरह जारी रहेगी व्यवस्था

उन्होंने कहा कि मेडिकल इंफेक्शन को भी रोका जाना सुनिश्चित किया जाए। मीडिया ब्रीफिंग शासन स्तर पर नियमित रूप से प्रतिदिन की जा रही है। यदि स्थानीय स्तर पर इसकी आवश्यकता होती है, तो सावधानी बरतते हुए पूरी तथ्यपरक जानकारी और तैयारी के साथ मीडिया को अवगत कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 23 अप्रैल, 2020 से रमजान माह प्रारम्भ होने जा रहा है। इस सम्बन्ध में भी धर्मगुरुओं, मौलवियों व मौलानाओं से संवाद स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्रित न होने पाए। सभी धार्मिक कार्य घर से ही सम्पन्न किए जाएं।