Lucknow News: सीएम सामूहिक विवाह योजना बनी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का सहारा, 34 जोड़ो का विवाह सम्पन्न

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शुक्रवार को नगर निगम लखनऊ ने समाज कल्याण विभाग के सहयोग से सभी जाति और धर्म के 34 जोड़ो का विवाह पूर्ण विधि विधान से सम्पन्न कराया है। इस योजना के अंतर्गत नगर निगम लखनऊ के औरंगाबाद सेक्टर पी स्थित कल्याण मण्डप में विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस योजना में निर्धारित निर्देशो का अनुपालन करते हुए प्राप्त आवेदनों की जांच कर विवाह योग्य 34 पात्र जोड़ो को चयनित किया गया था।

आर्थिक रूप से कमजोर का सहारा

अमर कुमारी 45 साल निवासी लखनऊ की दो बेटी नीतू 24 साल और और नीलू 21 साल की एक साथ शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में हो रही है। अमर कुमारी ने बताया कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होने के कारण वह अपनी पुत्रियों की शादी नहीं कराने में समर्थ नहीं थी। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के कारण उनकी बेटियों की शादी हो रही तो उन्होंने सीएम का आभार जताया और खुशी प्रकट की है।

लखनऊ में हुई आज इतनी शादी

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 24, पिछड़ी जाति के 2, सामान्य 4, अल्पसंख्यक वर्ग के 4 जोड़ो समेत कुल 34 जोड़ों का विवाह कराया गया। यह जोड़े विवाह हेतु अपने परिवारीजनो के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में विधायक राजेश्वर सिंह दो प्रतिनिधि उपस्थित हुए और सभी वर-वधू को आशीर्वाद प्रदान करते हुए साड़ी उपहार स्वरूप प्रदान की।

नगर निगम लखनऊ ने की व्यवस्था

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महापौर संयुक्ता भाटिया ने नवविवाहित जोड़ो को बिछिया-पायल भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वैवाहिक कार्यक्रम में योजना के निर्देशो के अनुसार विवाहितों को उपहार तथा अतिथियों को भोजन कराकर गया। इस कार्यक्रम में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह, जोनल अधिकारी जोन 8 प्रज्ञा सिंह तथा सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक और लिपिक आदि सहयोग के लिए उपस्थित रहे।

सामूहिक विवाह में मिलने वाली धनराशि

सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों और विधवाओं की शादी के लिए सरकार 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिसमें से 35 हजार रुपये की राशि बेटी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाते है। तो वहीं 10 हजार शादी के खर्चे के सामान के लिए और बाकी बचे 6 हजार रुपये बिजली-पानी आदि की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिला प्रशासन के पास आवेदन किया जा सकता है।