योगी सरकार का बजट प्रदेश के किसानों, युवाओं के साथ धोखा: अजय कुमार

लखनऊ: प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मंगलवार को विधानसभा में पेश बजट 2020-21 को आंकड़ों की बाजीगरी बताते हुए युवाओं और किसानों के लिए घोर निराशाजनक और धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा कि 450 रुपये प्रति कुन्तल गन्ने का मूल्य देने की घोषणा करके सत्ता में आने वाली भाजपा तीन वर्षों में मात्र गन्ने के मूल्य में 10 रुपये की ही वृद्धि कर पायी है। यह बजट पूरी तरह प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के जले पर नमक छिड़कने जैसा है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि युवा बेरोजगारों जिनकी तादात पिछले दो वर्षों में 12.5 लाख बढ़ गयी, 21 लाख 39 हजार 811 के मुकाबले 33 लाख 93 हजार 330 (सरकार द्वारा विधानसभा में की गयी घोषणा के मुताबिक) नये रोजगार देने के बजाए आज के बजट में रिटायर्ड शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नौकरी देने की घोषणा बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात है। वहीं कौशल विकास योजना भी छलावा साबित हुई। 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की घोषणा भी झूठ का पुलिन्दा और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी द्वारा घोषित नवोदय विद्यालय को खत्म करने की साजिश है क्योंकि न तो इसमें बजट ही बढ़ाया गया है उसके मुकाबले फीस वृद्धि और सुविधाएं घटायी गयीं हैं।

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उन्होंने कहा कि कृषि पर लागत कम करने, खाद, बीज, पानी, कृषि यन्त्र, कीटनाशक, बिजली आदि के दामों में कमी का कोई प्राविधान बजट में नहीं किया गया है और न ही दूसरे राज्यों की भांति जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित कृषि उत्पादित गेहूं, धान और तिलहन की फसलों के मूल्य पर प्रति कुंतल दो सौ रुपये से लेकर पन्द्रह सौ रुपये तक बोनस देने का प्रावधान है, इसे प्रदेश सरकार ने बजट में कोई महत्व नहीं दिया है, जबकि पिछले तीन वर्षों में इन अनिवार्य कृषि उपयोग की चीजों के दामों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो चुकी है।

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अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इसके अतिरिक्त किसान आयोग का गठन तथा खेतों में रखवाली करने वालों के लिए भत्ता का भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है। ऐसे में किसानों की आय दुगुनी करने की घोषणा किसानों के साथ क्रूर मजाक और धोखा है। इसके अलावा शिक्षा मित्रों, आंगनबाड़ी, रसोइयां, आशा बहूओं, रोजगार सेवकों, चैकीदारों, होमगार्डों, अनुदेशकों व मदरसा शिक्षकों के लिए भी बजट में कुछ भी नहीं है जो अत्यन्त निराशाजनक है।