योगी सरकार के साथ हुए करार का दिखने लगा असर, कामगारों की पहली सूची जारी

नोएडा। रियल इस्टेट संस्था नेरेडको और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ सरकार के साथ कामगारों के रोजगार देने के संबंध में एमओयू साइन का असर दिखने लगा है। सूक्ष्म लघु एवं उद्यम निर्यात प्रोत्साहन विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें प्रवासी कामगारों के रजिस्ट्रेशन व स्किल मैपिग से संबंधित जानकरी दी गई है।

मुख्यमंत्री व नेरेडको के बीच साइन हुई एमओयू

नेरेडको यूपी अध्यक्ष आरके अरोड़ा (चेयरमैन सुपरटेक समूह) ने बताया कि उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न जिलों के 2.84 लाख कामगारों की लिस्ट प्राप्त हुई है। जिसमें कामगारों के नाम पते के साथ-साथ संपर्क नंबर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में आधा दर्जन से ज्यादा रियल स्टेट सेक्टर की कंपनियों ने मजदूरों की मांग की थी। अभी और भी कंपनी से मांग आने की उम्मीद है।

दस लोगों की बनेगी कमेटी

नेरेडको की ओर से दस लोगों की एक कमेटी बना दी गई है। जो कामगारों और डेवलपर के बीच कड़ी काम करेगी। जहां जरूरत होगी कामगार उपलब्ध करायेगी। काम पर रखने से पहले कामगारों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। पूरी तरह स्वस्थ्य पाए जाने के बाद काम पर रखा जाएगा। सभी विस्थापित कागमारों को विज्ञापन और एसएमएस के माध्यम से काम के बारे में सूचना दी जाएगी।

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जिस कामगार को स्किल ट्रेनिग की जरूरत होगी तो उसे प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। विस्थापित कामगारों को नौकरी देने के लिए नेरेडको हर जिले के जिलाधिकारी से संपर्क में रहेगी।

इन रियल स्टेट कंपनियों ने की एक लाख मजदूरों की मांग

नेरेडको ने बताया कि रियल इस्टेट कंपनी सुपरटेक, अजनारा, पंचशील, अर्थकॉन एवं पूर्वाचंल, लॉजिक्स, सनसाइन, इंडसवैली आदि कंपनी से तत्काल एक लाख कामगारों की मांग की गई है।

रिपोर्टर - दीपांकर जैन

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