Gorakhpur News: अत्येष्टि स्थल का निर्माण हुआ नहीं, सचिव और ग्राम प्रधान ने निकाल लिए 27 लाख, अब नपेंगे

Gorakhpur News in Hindi: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की धनराशि से निर्मित होने वाले अत्येष्टि स्थल में बड़ा घोटाला सामने आया है। गोरखपुर के बेलघाट ब्लाक के नरगड़ा और चरगांवा के ग्राम पंचायत अमवा के सचिव ने बिना अत्येष्टि स्थल के निर्माण के ही 27 लाख रुपये की निकासी सरकारी खजाने से कर ली। अधिकारियों ने जब मौके पर निरीक्षण किया तो कोई काम ही नहीं हुआ है। जो थोड़े बहुत काम हुए भी थे, वे बेहद घटिया था।

गोरखपुर के दो ग्राम पंचायत में अत्येष्टि स्थल के निर्माण में अनिमियता को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी ने सचिवों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर रिकवरी कराने का निर्देश दिया है। दोनों ग्राम पंचायतों में अधूरे निर्माण के बाद भी 27 लाख रुपये की निकासी कर ली गई। अधिकारियों के निरीक्षण आख्या में मानव विहीन कार्य के साथ ही अधूरे काम का पूरा भुगतान लेने की पुष्टि की गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी नीलेश प्रताप सिंह ने चरगांवा और बेलघाट के सहायक विकास अधिकारी को पत्र लिखकर अत्येष्टि स्थल के निर्माण में अनिमियतता पर सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ निकाली गई धनराशि की रिकवरी का निर्देश दिया गया है। बीते 3 और 4 जनवरी को उपनिदेशक पंचायत नोडल अधिकारी राघवेन्द्र कुमार सिंह ने चरगांवा के अमवा ग्राम पंचायत में अत्येष्टि स्थल को लेकर निरीक्षण किया था। वर्ष 2016 में मंजूर अन्त्येष्टि स्थल निर्माण में शवदाह का प्लेटफार्म, वुड स्टोर, कार्यालय कक्ष, प्लान्टेशन, आन्तरिक इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं रोड कनेक्टविटी इण्टरलाकिंग टाइल्स के साथ इत्यादि कार्य किये बिना ही 15 लाख रुपये सरकारी खजाने से निकाल लिये गए। इसके साथ ही जो निर्माण हुआ है, उसकी गुणवत्ता भी बेहद खराब है। इसी प्रकार बेलघाट के ग्राम पंचायत नगगड़ा में बिना अत्येष्टि स्थल के निर्माण के ही 12 लाख रुपये की निकासी कर ली गई।

संबंधित थाने में दर्ज होगा मुकदमा

जिला पंचायत राज अधिकारी निलेश प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की धनराशि से अत्येष्टि स्थल के निर्माण की संस्तुति थी। बिना निर्माण कार्य के दो ग्राम पंचायतों में 27 लाख रुपये की निकासी को लेकर रिपोर्ट के बाद सचिवों से धन की रिकवरी के साथ ही संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश सहायक विकास अधिकारी को दिया गया है।