HC ने पूछा-क्या वक्फ भूमि पर कॉलेज बना कर लड़कियों को फ्री शिक्षा देगी सरकार

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने रामपुर के टांडा कस्बे की वक्फ मस्जिद कोहना की जमीन पर बन रहे कॉलेज को लेकर सरकार से पूछा है कि क्या वह लड़कियों को फ्री शिक्षा देगी? कोर्ट ने पूछा है कि क्या इस जमीन का शिक्षा से इतर व्यावसायिक प्रयोग नहीं किया जाएगा? कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से इस पर जवाब मांगा है।

किराए पर विवाद

-यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने वक्फ मस्जिद कोहना की याचिका पर दिया है।

-टांडा कस्बे की वक्फ मस्जिद कोहना सं. 72 की जमीन पर लड़के-लड़कियों के लिए दो इंटर कालेज बन रहे हैं।

-राज्य सरकार ने वक्फ की जमीन पर पांच एकड़ एरिया में दो इंटर कालेज बनाने का फैसला लिया है, जिसका निर्माण कार्य जारी है।

-याची का कहना है कि एक्ट के तहत लीज देने के लिए नीलामी की व्यवस्था है। ऐसा सरकार की अनुमति से वक्फ हित में हो सकता है।

-यदि नीलामी हो तो वक्फ को अधिक किराया मिल सकता है।

कोर्ट ने मांगा जवाब

-कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार स्वयं कॉलेज का निर्माण समुदाय को शिक्षित करने के लिए करा रही है। ऐसे में नीलामी के नियम नहीं लागू होंगे।

-कोर्ट ने जानना चाहा है कि टांडा की आबादी कितनी है और मुहल्ले में कितने इंटर कालेज हैं और क्या वे पर्याप्त हैं?

-कोर्ट ने इसे लेकर दाखिल की गई वक्फ मस्जिद कोहना की याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में हलफनामा मांगा है।

-कोर्ट ने यह भी पूछा है कि वक्फ मुस्लिम समाज के हित में क्या कर रहा है?

-कोर्ट ने मस्जिद का एरिया और उसके अकाउंट का ब्यौरा देने को कहा है।

-कोर्ट ने कहा कि सरकार समाज के हित में इंटर कालेज बना रही है और मुस्लिम समाज में शिक्षा की स्थिति को देखते हुए यह जनहित में उठाया गया कदम है।