Jhansi News: नगर निगम में कुछ बड़ा करने के मूड में माननीय

Jhansi News: नगर निगम में माननीयों द्वारा जल्द ही किसी बड़ी कार्रवाई किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। यह कार्रवाई धरना-प्रदर्शन या क्रमिक अनशन के रूप में होगी या फिर इससे हटकर किसी और तरह का आंदोलनात्मक एक्शन होगा, इसको लेकर बहुत ही गुपचुप तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि रामनवमी के बाद नगर निगम में धमाकेदार कार्रवाई के आसार हैं, जिससे महानगरवासी भौंचक्के हो सकते हैं।

मालूम हो कि नगर निगम के 60 पार्षद हैं। इसके अलावा महापौर बिहारी लाल आर्य, उप सभापति मानवेंद्र सिंह, सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक रवि शर्मा, शिक्षक विधायक डॉ. बाबूलाल तिवारी, एमएलसी रामतीर्थ सिंघल, एमएलसी रमा निरंजन पदेन सदस्य हैं। सूत्रों के अनुसार बीते एक वर्ष में कई बार सदन और कार्यकारिणी की बैठकों में जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के अफसरों के बीच टकराव की स्थितियां पैदा हुईं। इनमें ज्यादातर वार्डों में विकास कार्यों को तहजीह न दिए जाने से जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई थी। सदन ने तो कुछ अफसरों को कार्यमुक्त करने के प्रस्ताव को पारित भी कर दिया था, लेकिन बाद में कर्मचारियों की कमी की बात रखी गई, जिससे लापरवाह अफसरों के हौसले बुलंद हो गए।

300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप

इसके बाद बीते दिनों कार्यकारिणी की बैठक में महापौर बिहारी लाल आर्य ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर 300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। वहीं, उन्होंने नगर निगम के निर्माण विभाग के अफसरों को भी नहीं बख्शा। निर्माण विभाग के अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा था कि यदि निर्माण और विकास कार्यों में हुए घोटालों की जांच करा दी, तो अधिकांश अफसर जेल जाएंगे। उसके बाद लगा कि नगर निगम में जल्द ही ताबड़तोड़ कार्रवाहियां की जाएंगी, जिससे घोटालेबाज अफसरों को सीखचों के पीछे का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से अफसरों पर दंडात्मक कार्रवाई न होने से मामला ठंडा पड़ गया, और बात आई-गई सी हो गई। लेकिन बीते एक सप्ताह से नगर निगम की जमीनों की सुरक्षा को लेकर माननीयों का रुख सख्त होता दिखाई दे रहा है। इस बार किसी सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिखाई देने लगे हैं। अब यह कार्रवाई किसके द्वारा और किस रूप में की जाएगी, इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। यहां यह बताना जरूरी है कि नगर निगम बोर्ड में पार्षदों के अलावा पदेन सदस्य के रूप में सांसद, विधायक व तीन-तीन एमएलसी भी हैं। ऐसे में कार्रवाई किसके द्वारा की जाएगी और उसका क्या रूप होगा, इसका खुलासा दो-तीन दिन में हो जाएगा।