राज्य सरकार को लगा तगड़ा झटका, कमलेश तिवारी से हटा रासुका

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पैगंबर मोहम्मद साहब के लिखाफ कथित रूप से अमर्यादित टिप्पणी करने पर हिन्दू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश तिवारी के लिखाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) को चुनौती देने के मामले में सपा सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कमलेश तिवारी पर गत 9 दिसंबर 2015 को लगाया गया रासुका रद्द कर दिया है।

फैसला सुनाते हुए जस्टिस एस एन शुक्ला और जस्टिस अनंत कुमार की बेंच ने कहा कि निरुद्ध आदेश अवैध है। क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-3 का उल्लंघन करते हुए एक ही बार में कमलेश को एक वर्ष के लिए निरुद्ध करने का आदेश पारित कर दिया। जबकि नियमतः सरकार अधिकतम तीन माह के लिए ही निरुद्ध आदेश पारित कर सकती थी।

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कोर्ट ने ये आदेश कमलेश की पत्नी किरन तिवारी की ओर से उनके खिलाफ जिलाधिकारी द्वारा पारित 9 दिसंबर के निरुद्ध आदेश को चुनौती देते हुए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया।

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गौरतलब है कि कमलेश तिवारी ने पिछले साल हजरत मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद यूपी में समुदाय विशेष का विरोध-प्रदर्शन हुआ था। राजधानी लखनऊ सहित मुजफ्फरनगर में भी जबर्दस्त विरोध हुआ था।

मोहम्मद साहब को कहा था 'गे'

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कमलेश तिवारी ने अपने एक बयान में पैगंबर मोहम्मद साहब को 'गे' करार दिया था। इसके बाद मुस्लिमों ने एकजुट होकर सड़कों पर उसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए न सिर्फ गिरफ्तार किया था बल्कि रासुका भी लगा दिया था।

राज्य सरकार ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कथित रूप से अमर्यादित टिप्पणी करने पर कमलेश तिवारी के लिखाफ पहले प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में उनके लिखाफ रासुका भी लगा दिया। डीएम ने 9 दिसम्बर 2015 को रासुका लगाई। एडवाइजरी बोर्ड ने सरकार की कार्यवाही को उचित मानकर अपनी संस्तुति दे दी।

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