कानपुरः सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल, किसानों से मांग रहे पैसे

कानपुर देहात- जहां एक ओर सीएम योगी सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त करने कवायद कर रही हैं, साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए कड़ा संदेश दे रहे है। वहीं अपने पुराने रवैये पर काम करने वाले जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों को न तो सीएम की चेतावनी की परवाह है और न ही सीएम की कार्यवाही का डर। नतीजतन लोगो को ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों का शिकार होना पढ़ रहा है।

सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर का वीडियो हुआ वायरल

ऐसा ही एक मामला यूपी के जनपद कानपुर देहात में देखने को मिला है, जहाँ खाद्य विपरण विभाग के एक सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर क्रय केन्द्र पर आने वाले किसानो से जमकर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। क्रय केन्द्र के सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर का किसानों से अवैध वसूली करने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।

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वायरल वीडियो में सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर सरकार द्वारा निर्धारित 20 रुपए की जगह 150 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से मांगते नजर आ रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए है।

वायरल वीडियो में किसानों से पैसे मांग रहे सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर

पुखरायां स्थित सरकारी धान क्रय केन्द्र के सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर राजेश कुमार का किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित 20 रुपए से अधिक रुपए 150 अवैध रूप से मांगने का वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर राजेश कुमार किसानों से 150 रुपए की मांग धान क्रय करने के नाम पर कर रहे है। जिसमे 30 रुपए पल्लेदारी का होना भी बता रहे है।

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20 रुपए की जगह 150 रुपयों की मांग

सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर की इस कार्यशैली से क्रय केन्द्र में जाने वाले किसानों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामलों को गंभीर मानते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए है।

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वहीं जब सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर राजेश कुमार से मीडिया ने वायरल वीडियो के विषय मे पूछा तो उन्होंने साफ तौर से वीडियो में होने की बात को नकार दिया। साथ ही मीडिया के कैमरों को देख सरकार द्वारा निर्धारित रुपयों और मानकों का बखान करने लगे।

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वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सरकार द्वारा मात्र 20 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित होने की बात कही। साथ ही उससे अधिक रुपए लेने के मामले को गंभीर बताया और अधिक पैसे लेने को गलत भी बताया। वहीं मामले की जांच कराने की बात भी कही।

रिपोर्ट- मनोज सिंह