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Lucknow: 15 अगस्त को अमृत सरोवरों पर होगा झंडा रोहण, अधिकारियों को तैयारी करने के दिए निर्देश
Lucknow: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे अमृत सरोवरों के वर्चुअली शिलान्यास कराए जाने का कार्यक्रम और रूपरेखा जल्द तैयार करें।
अधिकारियों संग बैठक करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य।
Lucknow: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) ने ग्राम्य विकास विभाग (Rural Development Department) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे अमृत सरोवरों के वर्चुअली शिलान्यास कराए जाने का कार्यक्रम और रूपरेखा जल्द तैयार करें। 15 अगस्त को वहां पर झंडारोहण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृतसर सरोवर आमदनी का जरिया बने, ऐसी कार्ययोजना भी अधिकारी टीम बनाकर बनाएं। केशव मौर्य ने कहा कि 90 दिन काम करने वाले श्रमिकों का श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए।
21 जून को होने वाले योग दिवस पर डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश
डिप्टी सीएम ने कहा कि 21 जून को होने वाले योग दिवस पर प्रदेश के सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी योग करें। इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए जाएं। जनसमस्याओं के निराकरण के लिए महीने के तीसरे बुधवार को सभी विकास खंडों में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाए। 150 हाईटेक नर्सरी बनाने का कार्य समय से पूरा किया जाए। केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को विधान भवन में अपने कक्ष में ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह दिशा निर्देश जारी किए।
अमृतसर सरोवरों का वर्चुअली शिलान्यास कराए जाने के लिए बनाए रणनीति: उपमुख्यमंत्री
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अमृतसर सरोवरों का शिलान्यास वर्चुअल रूप से कराए जाने हेतु ठोस व प्रभावी रणनीति तैयार की जाए। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करते हुए अमृत सरोवरों के चिन्हाकन और प्राक्कलन आदि की कार्यवाही भी युद्ध स्तर पर पूरी कराई जाए। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के शिलान्यास के समय सम्बंधित साइट पर वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित करायी जाय। ऐसी रूपरेखा बनाई जाए कि इन अमृत सरोवरों का रखरखाव भी उचित ढंग से हो सके। इसलिए अमृत सरोवरो को इस प्रकार से बनाया जाए कि वह आमदनी का जरिया भी बन सकें।
उन्होंने कहा कि इन अमृत सरोवरो का आवंटन सक्रिय स्वयं सहायता समूह को किया जा सकता है लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि तालाबों मे मछली पालन, सिंघाड़ा आदि पैदा करने के लिए आवंटन हेतु पूर्व में निर्धारित नियमों का पालन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और उसके बाद अन्य सक्रिय समूह को आवंटित किया जा सकता है। उन्होंने कहा अमृत सरोवरो के लिए एक टीम लगाई जाए, जो इसका आंकलन कर इसकी विस्तृत रूपरेखा बनाएं कि वह आमदनी का साधन बन सकें और उचित रखरखाव भी हो सके। उन्होंने महिला मेटों के भुगतान के बारे में जानकारी हासिल की। बताया गया महिला मेटो हेतु 306 करोड़ रुपये का भुगतान दे दिया गया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा इसका चार्ट बनाकर पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए।
90 दिन काम करने वाले को श्रमिकों का पंजीयन कराना करें सुनिश्चित
डिप्टी सीएम ने कहा कि ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवकों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वह सभी औपचारिकताएं पूरी कराते हुए 90 दिन काम करने वाले को श्रमिकों का श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। उपमुख्यमंत्री ने कहा की अमृत सरोवरो के निर्माण में कुछ पक्के कार्य व अन्य विशेष कार्यों के लिए सी एस आर से मदद ली जाए। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं से पत्राचार किया जाए ।कहा कि अमृत सरोवरो पर विशेष रूप से फोकस किया जाना है। उन्होंने बारात घर व अंत्येष्टि स्थल प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाने हेतु भेजे गए प्रस्ताव की प्रगति की जानकारी हासिल की और कहा कि अंत्येष्टि स्थल बनाए जाने का प्रावधान मनरेगा में है ,तो मनरेगा से भी बनाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग में 3 साल से अधिक एक ही पटल पर काम करने वाले कर्मचारियों का पटल परिवर्तन अभी तक ना हुआ हो तो तत्काल पटल परिवर्तन किया जाए।
जन समस्याओं के निवारण के लिए सभी विकास खंडों में तीसरे बुधवार को की जाए जनसुनवाई: मौर्य
केशव मौर्य ने कहा कि लोगों की जन समस्याओं के निवारण के लिए सभी विकास खंडों में तीसरे बुधवार को जन सुनवाई की जाए और वहां पर सभी सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहें। जो 150 हाईटेक नर्सरी तैयार की जानी है उसके बारे में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर विभाग की टीम बनाई गई है। जो यह सुनिश्चित करेंगे कि 150 नर्सरी कृषि विज्ञान केंद्र, हॉर्टिकल्चर व एग्रीकल्चर विभाग की जमीनों पर बनाये जाने के निर्देश दिए गए हैं और नर्सरियों से जो आमदनी होगी उसका 90 प्रतिशत हिस्सा का समूह की महिलाओं को मिलेगा।
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