UP Cabinet Decision: पीआरडी जवानों का बढ़ाया गया भत्ता, कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

UP Cabinet Decision: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षकदल (पीआरडी) के जवानों का भत्ता बढ़ाये जाने को हरी झंडी दे दी है। यूपी सरकार ने पीआरडी जवानों का भत्ता 395 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। पीआरडी जवानों के भत्ते में 105 रुपए की बढ़ोत्तरी की गयी है। योगी कैबिनेट की इस निर्णय से 34,000 पीआरडी जवान लाभान्वित होंगे।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश आवास विभाग के हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन के प्रस्ताव और नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क वसूलने के लिए बनायी गयी नियमावली को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है। वहीं हाथरस में मेडिकल कालेज बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पास कर दिया है।

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

प्रांतीय रक्षकदल के स्वयंसेवकों का भत्ता बढ़ाये जाने को मिली मंजूरी।

हाथरस में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी।

नगरीय उपयोग प्रभार का निर्धारण एवं संग्रहणः- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन नियमावली-2023 के तहत नियमावली-2025 जारी किए जाने के संबंध का प्रस्ताव पास।

कार्यशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005, 2014 और उप्र टाउनशिप नीति-2023 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत अथवा संचालित आवासीय परियोजनाओं में गृह कर, जल कर के संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।

अयोध्या में मंदबुद्धि छात्रों के लिए 4000 वर्ग मीटर जमीन ब्रम्हकुंड अयोध्या में नजूल गाटा-संख्या-695 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय।

अयोध्या में 300 बेड का चिकित्सालय बनाने के लिए पुराने सीतापुर आई हास्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित करने के संबंध में प्रस्ताव को मिली मंजूरी।

परिवहन विभाग के कर ढांचे में बदलाव किए जाने के संबंध में नई अधिसूचना जारी करने को कैबिनेट की मंजूरी मिली।

उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम सिल्क टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी-2017 के तहत छूटी इकाइयों को अनुदान दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।