Meerut News: 'दिशा' की बैठक में बोले सांसद अरुण गोविल, कहा- जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए

Meerut News: आज यहां विकास भवन सभागार में सांसद अरूण चंद्रप्रकाश गोविल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में जनपद में समस्त विभागों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये सांसद ने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओ का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाया जाये। इस अवसर जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा सांसद सहित समस्त जनप्रतिनिधियो का पौधा भेंटकर स्वागत किया गया।

बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियो द्वारा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, डूडा, श्रम, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, लोक निर्माण आदि विभागो की योजनाओ के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में सांसद ने कहा कि प्रत्येक विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम आमजनमानस के लाभार्थ सरकार द्वारा चलाये गये है परन्तु लोगो को जानकारी का अभाव एवं योजना की सही जानकारी न होने के कारण योजनाओ का लाभ नहीं ले पाते हैं।

जनपद स्तर पर विभागीय योजनाओं की मॉनीटरिंग की जाये

समस्त विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनपद स्तर पर विभागीय योजनाओ की मॉनीटरिंग की जाये तथा नियमित रूप से योजनाओ के लिए प्राप्त आवेदन और उनके निस्तारण तथा कितने लाभार्थियो को योजना का लाभ मिला इसको ध्यान में रखते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि के संबंध में निर्देशित किया गया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी विभाग को आवेदन प्राप्त हो रहा है उस पर तत्काल कार्यवाही की जाये तथा विभागीय वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नियमित निगरानी करते हुये प्रमाण पत्र जारी करने की समयबद्धता को सुनिश्चित किया जाये।

जनप्रतिनिधियो द्वारा अस्पताल/दवा स्टोरो पर ओवररेटिंग, अस्पतालो में आयुष्मान कार्ड के संबंध में आ रही समस्या, सीएचसी व पीएचसी पर आवश्यक सुविधाएं इत्यादि के संबंध में अवगत कराया गया जिस पर राज्यमंत्री सोमेन्द्र तोमर ने कहा कि इस प्रकार की शिकायतो का तत्काल संज्ञान लेते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। सरकार के निर्देशो का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराये तथा अस्पतालो की नियमित मॉनीटरिंग की जाये व ओवर रेटिंग के संबध में जनपद स्तर पर कमेटी का गठन कर औचक निरीक्षण किया जाये, जो भी नियमो के विरूद्ध दवा की बिक्री करते हुये पाये जाये या जो भी इस अवैध कार्य में लिप्त हो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये। आयुष्मान कार्ड की सुविधा एवं उसके संबंध में आने वाली समस्याओ के निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर बनी समिति द्वारा ऐसी शिकायतो का निस्तारण तत्काल किया जाये तथा इस संबंध में लोगो को जागरूक किया जाये।

नगर निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुये निर्देशित किया गया कि शहर में साफ-सफाई को प्राथमिकता दी जाये, सफाई कर्मियो की भर्ती की जाये, शहर में जो भी शौचालय बने हुये है उनको नियमित तौर पर साफ एवं मेंटेनेंस कार्य कराया जाये। पिंक टायलेट बनाये जाने के निर्देश दिये गये। ऐसे शौचालय जिन पर अवैध अतिक्रमण हुआ है उनको मुक्त कराया जाये। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को हैण्डओवर की जाने वाली कालोनी के संबंध में महापौर द्वारा समस्या को उठाया गया जिस पर राज्यमंत्री ने निर्देशित किया कि एमडीए, नगर निगम, संबंधित अधिकारी व जनप्रतिनिधियो के साथ बैठक करते हुये इसका समाधान निकाला जाये।

स्कूलो में शुल्क वृद्धि के संबंध में विधायक अतुल प्रधान द्वारा उठाये गये प्रश्न के जवाब में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि कालेज एवं जनपद स्तर पर कमेटी का गठन उच्च आदेशो के अनुरूप किया गया है जो लगातार निगरानी करती है यदि कोई स्कूल फीस वृद्धि करता है तो उसकी जांच समिति द्वारा की जाती है। इस संबंध में डीआईओएस को निर्देशित किया गया कि फीस वृद्धि की समिति द्वारा गहन निगरानी सुनिश्चित की जाये जो भी शासन के अनुसार व्यवस्था है उसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत फर्म द्वारा किये जा रहे कार्य की समस्या को उठाया गया। जनप्रतिनिधियो ने बताया कि फर्म द्वारा पाईप बिछाने के पश्चात् सडक की मरम्मत नहीं की जा रही है जिसकी शिकायत ग्रामीणो द्वारा समय-समय पर की जा रही है। उन्होने कहा कि इस संबंध में कमेटी गठित कर इसकी जांच करा ली जाये तथा ग्राम स्तर पर अधिकारी से मरम्मत कार्यवाही सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की जाये।

सड़कों की क्वालिटी को मेन्टेन किया जाए

सड़कों की क्वालिटी को मेन्टेन किया जाये तथा लोक निर्माण विभाग व अन्य विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु तैयार किये जाने वाले प्रस्तावो में सड़क का चयन जरूरत के अनुसार किया जाये, जिससे कि जनपद के समस्त क्षेत्र शामिल हो सके। जनप्रतिनिधियो ने कहा कि जनप्रतिनिधियो की निधि से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव एवं उन कार्यों को प्राथमिकता पर लेते हुये कार्यवाही की जाये। विभिन्न योजनाओ में सांसद निधि से यदि किसी लाभार्थी को लाभ दिलाया जा सकता है तो ऐसे लाभार्थियो के नाम संबंधित जनप्रतिनिधि को अवगत कराते हुये तत्काल लाभ दिलाये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस अवसर पर पर सांसद मुजफ्फरनगर हरेन्द्र मलिक, राज्यमंत्री ऊर्जा डा0 सोमेन्द्र तोमर, महापौर हरिकांत आहलूवालिया, विधायक मेरठ कैंट अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेन्द्र भारद्वाज, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, विधायक सिवालखास गुलाम मौहम्मद, विधायक सरधना अतुल प्रधान, जिलाधिकारी दीपक मीणा, सीडीओ नुपूर गोयल, उपाध्यक्ष एमडीए अभिषेक पाण्डेय, ज्वाईंट मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया, डीएफओ राजेश कुमार, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी अम्बरीष कुमार, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार, उपायुक्त उद्योग दीपेन्द्र कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि व संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।