Lucknow News: शिक्षा भवन में 1 अप्रैल से लागू होगा सिटीजन चार्टर: शिक्षकों के बिल भुगतान की प्रक्रिया तेज

Lucknow News: शिक्षा भवन के कार्यालयों में 1 अप्रैल से शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से जारी सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा। यह घोषणा संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार, उप-शिक्षा निदेशक रेखा दिवाकर और जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने की। शिक्षा भवन में यह पहल उन सभी प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के लिए की जा रही है, जो लंबे समय से लंबित हैं। यह जानकारी प्रादेशिक उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉ. आरपी मिश्र, महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा, और अन्य पदाधिकारियों को जिला संगठन द्वारा दी गई।

सिटीजन चार्टर के अंतर्गत समयबद्ध निस्तारण की अपील

डॉ. आरपी मिश्र, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा और जिला मंत्री महेश चंद्र ने बताया कि जिला संगठन ने लंबे समय से सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग की थी। अब जब शिक्षा निदेशक द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, तो संगठन ने शिक्षाधिकारियों से अपील की है कि वे लंबित मामलों की सूची तैयार करें और 1 अप्रैल से सिटीजन चार्टर के तहत समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। वहीं शिक्षक नेताओं ने यह भी मांग की है कि सिटीजन चार्टर का संपूर्ण विवरण शिक्षा भवन के मुख्य द्वार पर मोटे अक्षरों में पेंट कराया जाए ताकि सभी कर्मचारी और शिक्षक इसका लाभ उठा सकें।

वेतनवृद्धि का मिला आश्वासन

वहीं वर्ष 2006 और 2015 के बीच 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं को नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने के संदर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने आश्वस्त किया कि उनके कार्यालय में प्राप्त प्रकरणों को उप-शिक्षा निदेशक को भेज दिया जाएगा।

शिक्षकों के बिल भुगतान की प्रक्रिया तेज

जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने यह भी जानकारी दी कि इस वित्तीय वर्ष में निदेशालय से धनाबंटन के बाद सभी अवशेष बिलों का भुगतान ट्रेजरी में किया जा चुका है। उन्होंने बालक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरणों की शीघ्र स्वीकृति का भी आश्वासन दिया।

अवशेष बिलों की अनुमन्यता सुनिश्चित होगी

राकेश कुमार ने यह भी कहा कि इस वित्तीय वर्ष में उनके कार्यालय में प्राप्त सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के अवशेष बिलों की अनुमन्यता हो जाएगी और उन्हें धनाबंटन के लिए निदेशालय भेज दिया जाएगा। वहीं यह कदम शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा, क्योंकि सिटीजन चार्टर से समयबद्ध निस्तारण और पारदर्शिता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।