स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों पर कोर्ट ने मांगा जवाब

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्वच्छ भारत मिशन के तहत मऊ जिले के पौनी गांव में केंद्र व राज्य सरकार के अनुदान से बने शौचालयों की स्थिति पर जवाब मांगा है याचिका की सुनवाई 15 मार्च को होगी।यह आदेश चीफ जस्टिस डी.बी. भोसले तथा जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने यशवंत सिंह की जनहित याचिका पर दिया है।

राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि 24 हजार में बनकर तैयार होने वाले शौचालयों की आधी राशि सरकार देती है और चयनित व्यक्तियों के खाते में आधी बनने से पहले व आधी बनकर तैयार होने के बाद धनराशि दी जाती है। 300 से अधिक लोगों का चयन किया गया जिन्हें शौचालय बनाने के लिए धन दिया जाना है। 245 शौचालय बन चुके है शेष मार्च 2018 तक तैयार हो जाएंगे। कोर्ट ने जानना चाहा है कि क्या योजना राशि का सही इस्तेमाल किया जा रहा है। निगरानी तंत्र की जानकारी के साथ सरकार व जिला पंचायतराज अधिकारी से जवाब मांगा है।