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Lucknow News: निवेश को पंख लगाने की कवायद तेज, मुख्य सचिव की हाईलेवल मीटिंग में लिए गए ये फैसले
Lucknow News: इंस्वेस्टर्स समिट में साइन हुए एमओयू (MOU) के अंतर्गत तमाम जनपदों में नई इकाईयां आकार लेनी लगी हैं। इसी क्रम में गुरूवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इंवेस्ट यूपी 2.0 की समीक्षा बैठक बुलाई और अधिकारियों को जरूरी गाइडलाइंस दीं।
Lucknow News: यूपी में निवेश को बढ़ावा देना सरकार की पहली प्राथमिकताओं में रहा है। बात इंवेस्टर्स समिट की हो या यहां निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम से सारी अनुमतियां प्रदान करने कीं। शासन स्तर पर इसके लिए प्रयास में कोई कमी नहीं की जा रही है। इसका धरातल पर असर भी दिखने लगा है। इंस्वेस्टर्स समिट में साइन हुए एमओयू (MOU) के अंतर्गत तमाम जनपदों में नई इकाईयां आकार लेनी लगी हैं। इसी क्रम में गुरूवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इंवेस्ट यूपी 2.0 की समीक्षा बैठक बुलाई और अधिकारियों को जरूरी गाइडलाइंस दीं।
‘अक्टूबर तक 10 लाख करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारने का लक्ष्य’
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी अक्टूबर माह में प्रस्तावित ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) में 10 लाख करोड़ रुपए के एमओयू को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एमओयू (MOU) को धरातल पर उतराने के लिए प्रत्येक निवेशक से निरंतर संवाद बनाए रखा जाए।
‘निवेशकों को समय से मिले जमीन और एनओसी’
मुख्य सचिव ने कहा कि निवेशकों को आवश्यकतानुसार भूमि और समय से एनओसी उपलब्ध करा दी जाए। ऐसे एमओयू को यथाशीघ्र चिन्हित कर लिया जाए, जो ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) के लिए तैयार हों। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अफसरों को निवेशकों के साथ बैठक व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनकी समस्याओं का तत्परता से निस्तारण सुनिश्चित कराने को कहा। निर्देशित किया कि निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। साथ ही बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए हर सेक्टर में तेजी से काम किया जाए।
इस हाईलेवल मीटिंग में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार, सीइओ ‘इनवेस्ट यूपी’ अभिषेक प्रकाश सहित संबंधित विभागों के आलाधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने मुख्य सचिव को सभी निर्देशों का शीघ्र अनुपालन कराने के लिए आश्वस्त किया।
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