सरकारी कार्यालयों में उद्यमियों को कर्मचारी नहीं मिले तो होगा ये हाल

लखनऊ: राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए कार्यालयों में आने वाले उद्यमियों को यदि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी नहीं मिलते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अनुपस्थित कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई

अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ नवनीत सहगल ने कहा है कि विभाग में अनुपस्थित कर्मचारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। निदेशालय सहित जनपदों में स्थित एमएसएमई विभाग के समस्त कार्यालय समय से खुलें। साथ ही कार्यालयों में उद्यमियों से प्रतिदिन मुलाकात का कार्यक्रम तय किया जाय। निर्धारित समय पर अधिकारी उद्यमियों के लिए कार्यालय में अवश्य मौजूद रहें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि कार्यालय आने वाले प्रत्येक उद्यमी का विवरण रखा जाय। साथ ही उद्यमियों को दिये गये परामर्श की नियमित समीक्षा भी की जाय।

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आयुक्त एवं निदेशक उद्योग को पत्र

इस सम्बन्ध में डॉ सहगल ने आयुक्त एवं निदेशक उद्योग को पत्र भेजकर दिए हैं। उन्होंने यह कहा है कि सभी जनपदीय कार्यालयों में प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक उद्यमियों से मुलाकात का समय निर्धारित किया जाये और इस दौरान किसी प्रकार का निरीक्षण एवं बैठकें न आहूत की जाय। उन्होंने यह भी कहा है कि जनपदों की समीक्षा के लिए निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाये। प्रत्येक जनपद द्वारा उद्यमियों से किये गये परामर्श का विवरण संकलित करके शासन को हर माह प्रस्तुत किया जाय।

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अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिला कार्यालयों द्वारा उद्योगों के विभिन्न संगठनों लघु उद्योग भारती, आईआईए, सीआईआई, फिक्की आदि के साथ माह में एक दिन बैठक आयोजित की जाय। उद्योगों के संचालन में आ रही कठिनाईयों को जिला प्रशासन एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों से सम्पर्क करके निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने प्रत्येक जनपदीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि जिला उद्योग बंधु की बैठक प्रत्येक माह में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अवश्य आयोजित कराई जाय।

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रिपोर्टर-श्रीधर अग्निहोत्री