Varanasi News: पूर्वांचल के 10 जिलों में 119.50 करोड़ की ब्याज और पेनल्टी माफ़, 11 हजार से अधिक व्यापारियों के चेहरे पर आई मुस्कान

Varanasi News: सरकार ने पूर्वांचल के 10 जिलों में 119.50 करोड़ की ब्याज और पेनाल्टी को माफ़ कर व्यवसायियों के चेहरे पर चमक ला दी है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के व्यापारियों व सेवा प्रदाताओं को ब्याज में छूट देने संबंधी प्रावधान के तहत वर्ष 2017 से 2020 का जीएसटी जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड माफ किया है। इसकी घोषणा सरकार ने नवंबर 2024 में की थी। यह अर्थदंड व ब्याज माफी योजना जनवरी 25 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च 25 तक थी।

योगी सरकार का जीएसटी के तहत ब्याज और पेनाल्टी माफ करने का यह निर्णय व्यापार जगत के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है, खासकर कोविड-19 के समय जब कई व्यवसाय प्रभावित हुए थे। सरकार के इस कदम का उद्देश्य न केवल राजस्व संग्रह करना है, बल्कि व्यापारियों को सहयोग कर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा भी देना है। यह निर्णय उन व्यापारियों के लिए भी प्रोत्साहन है जो विभिन्न कारणों से समय पर कर जमा नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वो बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अपने पुराने बकायों का निपटारा आसानी से कर चुके हैं। इससे व्यापारिक माहौल में विश्वास बढ़ रहा है, व्यापारियों को पुराने बकायों से छुटकारा मिला है।

अपर आयुक्त, राज्य कर वाराणसी मिथिलेश कुमार शुक्ल ने बताया कि वाराणसी जोन प्रथम और द्वितीय के 10 जिले (वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया,मीरजापुर, सोनभद्र, भदोही, जौनपुर के 11,722 व्यापारियों ने इसका लाभ उठाया है। इससे व्यापारियों की ब्याज और पेनाल्टी की कुल 119.5 करोड़ की बचत हुई है।

छूट देने संबंधी प्रावधान के तहत लाभान्वित व्यापारियों की संख्या और लाभ

-व्यापारियों की संख्या -11,722

-व्यापारियों द्वारा जमा किया गया टैक्स -91.41 करोड़

-माफ़ किया गया ब्याज -95.42 करोड़

-माफ़ किया गया पेनल्टी -24.08 करोड़

-माफ़ होने वाली कुल ब्याज और पेनल्टी -119.50 करोड़

वाराणसी महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने कहा कि योगी सरकार ने व्यापारियों के हितों को केंद्र में रखकर योजना और नीतियां बनाई है, जिसका परिणाम ब्याज और पेनाल्टी माफ़ी के तौर पर देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर व्यापरियों को आर्थिक बोझ से राहत मिली है, इसलिए योगी सरकार के ऊपर व्यापारियों का विश्वास बढ़ेगा। व्यापारियों के हित में फैसला जो किया है, वह स्वागत योग्य कदम है।