Sonbhadra : सीएम के कार्यक्रम में प्रधानों-पंचायत सहायकों को लेकर लखनऊ पहुंचे सेक्रेटरी को मिली गाली, कोतवाली पीजीआई पहुंची तहरीर

Sonbhadra: लखनऊ (Lucknow) में आयोजित मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह (Uttar Pradesh Gram Utkarsh Samaroh) में प्रधानों और पंचायत सहायकों को म्योरपुर ब्लॉक (Mayorpur Block) से बतौर नोडल अधिकारी लेकर पहुंचे सेक्रेटरी को फोन पर गाली दिए जाने का मामला सामने आया है। वाहनों में डीजल भरवाने के लिए फोन करने पर अपशब्दों के बौछार का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। लखनऊ के कोतवाली पीजीआई (Kotwali PGI of Lucknow) में शिकायत भी दी गई है।

शिकायत में सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार (Secretary Surendra Kumar) ने बताया है कि उसे और अखिलेश दुबे को नोडल अधिकारी बना कर म्योरपुर ब्लॉक (Mayorpur Block) से लखनऊ भेजा गया था। तीन गाड़ियों में प्रधानों और पंचायत सहायकों को लेकर मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह (Uttar Pradesh Gram Utkarsh Samaroh) में पहुंचे थे।

एडीओ पंचायत म्योरपुर (ADO Panchayat Myorpur) तीनों गाड़ियों में डीजल भरवाने के लिए दोनों नोडल अधिकारियों को 20,000 रुपये दिए गए थे। इसके अलावा उन्हें कोई धनराशि नहीं दी गई। आरोप है कि वापसी में जब डीजल कम पड़ा। तब सुरेंद्र ने जिला पंचायत कार्यालय (district panchayat office) में स्थापना का काम देख रहे वरिष्ठ लिपिक सैफुल्लाह (Senior Clerk Saifullah) को फोन किया तो उन्हें बदले में गाली मिली।

शिकायत में सुरेंद्र ने कहा है कि किसी तरह रुपए की व्यवस्था करके वाहन सोनभद्र के लिए रवाना किया गया। उन्हें डर है कि आगे उन्हें नौकरी में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नोडल अधिकारी अखिलेश दुबे (Nodal Officer Akhilesh Dubey) से एडवांस में रुपये लिए जाने की भी बात कही गई है। इस बारे में वरिष्ठ लिपिक से वार्ता का प्रयास किया गया लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ बताता रहा। देर रात सेल फोन पर हुई वार्ता में सुरेंद्र ने बताया कि वह लखनऊ में हैं और तहरीर लेकर थाने में पहुंचे हुए हैं।

बता दें कि म्योरपुर ब्लॉक (Mayorpur Block) में कार्यों में गड़बड़ियों का भी मामला इन दिनों काफी सुर्खियां बटोरे हुए हैं। 2017 में जिन गांव में ग्राम पंचायत निधि (gram panchayat fund) से विकास कार्य न कराए जाने के लिए उपजिलाधिकारी द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। उन गांवों में कार्यों के लिए टेंडर निकाल दिया गया है। टेंडर निर्धारण में भी चहेतों को तरजीह देने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

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