Chandauli News: बिना कनेक्शन, कैसा जलकर? चकिया नगर पंचायत की अनूठी पहल

Chandauli News:उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बिना जल कनेक्शन वाले नागरिकों पर लगाए गए जलकर के विरोध में आवाजें उठने लगी हैं। ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम (एआईपीएफ) के नेता अजय राय ने इस कर को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने जल कनेक्शन लिया ही नहीं है, तो उनसे जलकर वसूलना न्यायसंगत नहीं है।

चकिया नगर पंचायत बोर्ड का सराहनीय कदम

इसी क्रम में, आदर्श नगर पंचायत चकिया बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बिना जल कनेक्शन वाले निवासियों से जलकर न लेने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास अनुभाग-9 के विशेष सचिव से मार्गदर्शन मांगा है।

एआईपीएफ के ज्ञापन के बाद हरकत में आया बोर्ड

बताया जाता है कि नगर पंचायत बोर्ड की बैठक से पहले एआईपीएफ के राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने एक ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में उन्होंने बोर्ड से यह प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया था कि जिन लोगों ने जल कनेक्शन नहीं लिया है, उनसे जलकर न वसूला जाए।

मीना विश्वकर्मा के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर

बोर्ड की बैठक में सभासद मीना विश्वकर्मा ने इस मुद्दे को उठाते हुए जलकर वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को सभी सभासदों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

विद्यमान नियम और चकिया की जमीनी हकीकत

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में 15 अप्रैल 2006 को प्रकाशित जल मूल्य व जलकर उपविधि के अनुसार, नगर पंचायत सीमा में रहने वाले और जल कनेक्शन लेने वाले सभी नागरिकों को जल नल पोस्ट व नगर में लगे हैंडपंप से पानी का उपयोग करने वाला माना जाएगा। उनसे प्रतिमाह तीस रुपये जलकर लिया जाएगा और कर न देने पर दस प्रतिशत अर्थदंड भी लगाया जाएगा। हालांकि, चकिया में यह कर पहले लागू नहीं था, लेकिन हाल ही में ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी वसूली शुरू करा दी गई है, जिसे अजय राय ने अनुचित बताया है।

अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव ने शासन को भेजा पत्र

बोर्ड के निर्णय के अनुसार, आदर्श नगर पंचायत चकिया के अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव ने इस जलकर को वापस लेने के संबंध में शासन को पत्र लिखकर मार्गदर्शन देने की मांग की है।

कल्याणकारी योजनाओं पर कुठाराघात, अजय राय ने जताया खेद

एआईपीएफ नेता अजय राय ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश में कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया गया था। यह जलकर, कल्याणकारी अवधारणाओं पर सीधा हमला है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।