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Gonda News: भूमिविवाद में पीड़ित महेश को नहीं मिल रहा न्याय, माफियाओं का बढ़ता दबदबा उजागर
Gonda News: गोंडा के कर्नलगंज में एक किसान की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, तहसील कर्मी पर आरोप कि वह शिकायत दबा रहा है। पीड़ित ने डीएम से की तत्काल कार्यवाही की माँग।
Gonda News: गोंडा (उत्तर प्रदेश)। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम सुदई पुरवा निवासी महेश कुमार पुत्र रामकेवल ने जिले की डीएम नेहा शर्मा को प्रार्थना पत्र सौंपकर अपनी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत की है। महेश का आरोप है कि दबंग किस्म के कुछ स्थानीय लोग उनकी पैतृक संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है।
2021 में हुआ था वैध बैनामा
पीड़ित महेश कुमार के अनुसार, वर्ष 2021 में उनके पिता ने रामावती नामक महिला से ग्राम सुदई पुरवा स्थित गाटा संख्या 20/53.50 में वैध रूप से रजिस्ट्री के जरिए जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर रामावती का बादखल था, यानी वह वर्षों से कब्जे में थी। इसके बावजूद, सुभाष चंद्र, अभय मिश्रा (पुत्रगण पारसनाथ), विश्वास मिश्रा और ऋषभ मिश्रा (पुत्रगण दिनेश कुमार) मिलकर उस जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।
अधिकारियों तक नहीं पहुंचा शिकायत पत्र
महेश का आरोप है कि उन्होंने इस मामले को लेकर तहसील में तीन बार शिकायत की, लेकिन तहसील के संग्रह अमीन ऋषभ मिश्रा ने दबंगई दिखाते हुए उनके प्रार्थना पत्र को जबरन ले लिया और अधिकारियों तक नहीं पहुंचने दिया। पीड़ित के पास इसका वीडियो फुटेज भी है, जो यह साबित करता है कि उनकी शिकायतों को जानबूझकर दबाया गया।
डीएम ने दिए जांच के निर्देश, फिर भी नहीं हुई कार्यवाही
डीएम नेहा शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी कर्नलगंज को जांच के निर्देश दिए। बावजूद इसके, आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित महेश तहसील और प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगाते फिर रहे हैं लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है।
प्रशासनिक लापरवाही से माफियाओं को मिल रहा संरक्षण
इस प्रकरण से एक बार फिर गोंडा जिले में प्रशासनिक लापरवाही और भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव का खुलासा हुआ है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो यह मामला गंभीर कानून व्यवस्था की चुनौती बन सकता है।
पीड़ित की मांग: तत्काल कार्रवाई हो
महेश कुमार ने एक बार फिर डीएम से अपील की है कि उनकी जमीन को अवैध कब्जे से बचाया जाए और दोषी लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही, शिकायत को दबाने वाले तहसील कर्मियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है।
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