EPFO का कर्मचारियों के हक में फैसला! सहारा की संपत्ति पर सबसे पहला हक इनका, जमा करना होगा PF

Lucknow News: संकट में घिरे सहारा इंडिया परिवार की संपत्तियों के अधिग्रहण को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और अडानी समूह के बीच जारी खींचतान जारी है। इसी बीच, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के हक में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। ईपीएफओ ने साफ कहा कि सहारा की संपत्तियों पर सबसे पहला दावा उसके लिए काम करने वाले कर्मचारियों का है।

पीएफ की देनदारी पहले होगी चुकानी

विभागीय सूत्रों के अनुसार सहारा इंडिया परिवार की संपत्तियों पर दावा ठोकने वालों में अडानी समूह सबसे पहले था। हालांकि, ईपीएफओ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अडानी समूह और एलडीए को नोटिस जारी कर ताकीद की है। उस नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि सहारा की संपत्तियां खरीदने या उनको टेकओवर करने से पहले उन्हें ईपीएफओ के 1,180 करोड़ रुपये के बकाया की देनदारी चुकानी होगी।

एलडीए के दावे के बाद और सख्ती

यह राशि सीधे तौर पर सहारा के हजारों कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) की है, जो कंपनी ने जमा नहीं की थी। यह मामला तब और गरमा गया जब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी सहारा की संपत्तियों पर अपनी दावेदारी पेश की है। इसके बाद, ईपीएफओ ने सख्ती दिखाते हुए साफ किया कि कर्मचारियों का हक सबसे ऊपर है। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने अपने इस आदेश की प्रति एलडीए नगर निगम, और तहसील प्रशासन को भेजी है।

गिरफ्तारी वारंट की भी खबर

ताकि सभी सहारा के हितधारकों को स्थिति स्पष्ट हो जाए। एलडीए के सूत्रों से जानकारी मिली है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, सहारा समूह के प्रमुख और उनके मुख्य साझेदार ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। ईपीएफओ का कड़ा रुख दर्शाता है कि वह कर्मचारियों के भविष्य और उनके गाढ़ी कमाई को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साफ है कि सहारा की संपत्तियों को लेने से पहले पीएफ का पैसा चुकाना होगा।