Lucknow News: रेलवे कुलियों ने रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की उठाई मांग ! सरकार से सुधार की मांग, राष्ट्रीय कुली मोर्चा ने की अपील

Lucknow Toady News: रेलवे के आधुनिकीकरण और निजीकरण के कारण कुलियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। देशभर में कुलियों ने अपनी समस्याओं को लेकर सरकार और रेल मंत्रालय से निरंतर पहल करने की अपील की है। राष्ट्रीय कुली मोर्चा के आह्वान पर कुलियों ने पूरे देश में रेलवे के विभिन्न मंडलों में डीआरएम को पत्रक दिए। इनमें दूर-दराज के राज्य जैसे नागालैंड और त्रिपुरा भी शामिल हैं। वहीं लखनऊ में हजरतगंज स्थित उत्तर रेलवे कार्यालय पर भी कुलियों ने अपने मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का दावा और वास्तविकता में अंतर

राष्ट्रीय कुली मोर्चा के कोऑर्डिनेटर राम सुरेश यादव ने बताया कि रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय ने कुलियों के रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक जांच आदेश जारी किया था। हालांकि दो महीने बीत जाने के बाद भी कई जगहों पर यह जांच शुरू नहीं हो पाई। धनबाद और भुसावल जैसे कुछ मंडलों में बिना कुलियों से संवाद किए ही जांच रिपोर्ट भेज दी गई, जो कि एक ग़लत प्रक्रिया है। यादव ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह कुलियों की वास्तविक स्थिति का गहराई से पता लगाए और उनके पक्ष को उचित रूप से सुने।

कुलियों के लिए जीवन की बुनियादी आवश्यकताएँ

कोऑर्डिनेटर राम सुरेश यादव ने आरोप लगाया कि रेल मंत्री अश्विन वैष्णव द्वारा संसद में यह दावा किया गया था कि कुलियों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। कुलियों के बच्चों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके परिवारजनों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड तक नहीं बने हैं। विश्राम गृहों की स्थिति भी बेहद खराब है।

संविधानिक अधिकार का उल्लंघन

राम सुरेश यादव ने कहा कि संविधान में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और सरकार का दायित्व है कि वह इसे सुनिश्चित करे। कुलियों के लिए नौकरी, नियमित रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि वे अंधकारमय भविष्य से बच सकें और अपने परिवारों का भरण-पोषण कर सकें।

कार्यक्रम का नेतृत्व

आज के इस कार्यक्रम का नेतृत्व विभिन्न स्थानों पर प्रमुख नेताओं ने किया, जिनमें रमेश ठाकुर, अनिल सांवले, राजकुमार यादव, शेख रहमतुल्लाह, चंदेश्वर मुखिया, रामबाबू बिलाला, और अन्य कई प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर कुलियों के मुद्दों को उठाया और सरकार से उचित समाधान की मांग की।