जनपद शामली में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्रचार रैली को जनपद न्यायाधीश ने दिखाई हरी झंडी

Shamli News: शामली में लोक अदालत प्रचार रैली को न्यायाधीश ने दिखाई हरी झंडी

Pankaj Prajapati
Published on: 9 Sept 2025 1:54 PM IST
जनपद शामली में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्रचार रैली को जनपद न्यायाधीश ने दिखाई हरी झंडी
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Shamli Lok Adalat

Shamli News: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आगामी 13 सितंबर 2025 को जनपद न्यायालय, कैराना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में वादों का निस्तारण आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया जाएगा, जिससे आम जनता को शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय प्राप्त हो सके।

इस आयोजन के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से जनपद न्यायालय परिसर से एक रैली निकाली गई, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश श्री इंद्रप्रीत सिंह जोश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक लोक अदालत की जानकारी पहुँचाना है, ताकि वे अपनी लंबित समस्याओं के समाधान हेतु इस अवसर का लाभ उठा सकें।यह रैली जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर जनता को लोक अदालत की उपयोगिता, प्रक्रिया और लाभों के प्रति जागरूक करेगी।

जनपद न्यायाधीश श्री इंद्रप्रीत सिंह जोश ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन चालान, विद्युत चोरी, चेक बाउंस, छोटे आपसी विवाद, पारिवारिक मामले आदि विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे जनता का समय और धन दोनों की बचत होती है, साथ ही आपसी मेल-मिलाप के जरिए स्थायी समाधान भी निकलते हैं।

इस अवसर पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री बृजेश कुमार शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की नोडल अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सीमा वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री सुरेंद्र कुमार राय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती रितु नागर, तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री प्रशांत कुमार सहित अनेक अधिवक्ता गण एवं न्यायालय कर्मचारी उपस्थित रहे।राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल एक प्रभावी न्यायिक मंच है, बल्कि यह समाज में आपसी सहयोग, संवाद और सौहार्द की भावना को भी सशक्त करता है। यह पहल न्यायपालिका और आमजन के बीच विश्वास और सहभागिता को बढ़ावा देती है।

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