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एमिटी विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ एग्रीफूड 2025: खाद्य सुरक्षा और आयुर्वेद पर हुई चर्चाएं
मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चला रही है
Lucknow News: Photo-Social Media
Uttar Pradesh News: एमिटी विश्वविद्यालय लखनऊ में एग्रीफूड 2025 कृषि एवं खाद्य विकास में प्रगति, सुधार और नवाचार पर केंद्रित भव्य शुभारंभ हुआ। इस आयोजन का उद्घाटन प्रमुख अतिथि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम एमिटी खाद्य एवं कृषि फाउंडेशन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया।
इस मौके पर मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चला रही है, जिनमें एक जनपद एक उत्पाद जैसी योजनाएं प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में काम करना है। इस कार्यक्रम को प्रदेश की कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए एक प्रेरणास्रोत बताया।
डॉ अशोक के. चौहान और प्रो. बलविंदर शुक्ला ने साझा किए विचार
उद्घाटन सत्र में एमिटी विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) अशोक के. चौहान और कुलपति प्रो. डॉ. बलविंदर शुक्ला ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नवाचार के महत्व पर अपने विचार साझा किए। प्रो. डॉ. अनिल वशिष्ठ, प्रो-उपकुलपति ने उद्यमिता कौशल विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर संगोष्ठी की स्मारिका का भी विमोचन किया गया।
तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने किए महत्वपूर्ण विचार-विमर्श
कार्यक्रम के तकनीकी सत्रों में वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना, आचार्य मनीष जी, और उद्योग एवं शिक्षाविदों ने खाद्य सुरक्षा, आयुर्वेद की भूमिका, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन, सुपरफूड (जैसे मोरिंगा) और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। इन सत्रों ने उपस्थित लोगों को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए दृष्टिकोण और संभावनाओं से अवगत कराया।
संगोष्ठी का आयोजन डॉ. शालिनी सिंह विसेन के मार्गदर्शन में हुआ
इस संगोष्ठी का सफल आयोजन एमिटी खाद्य एवं कृषि फाउंडेशन की निदेशक, डॉ. शालिनी सिंह विसेन के मार्गदर्शन में हुआ। यह कार्यक्रम प्रदेश में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
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