Kanpur News: यूपीसीडा की पहल:"हरित ऊर्जा की राह पर यूपी: औद्योगिक क्षेत्रों में चमकेगी सौर किरण"

Kanpur News: उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के तहत राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की बड़ी योजना शुरू की है। इस क्रम में प्रदेश के 13 औद्योगिक स्थलों पर सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। यह पहल प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा नीति-2022 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना है।

यूपीसीडा द्वारा जिन स्थलों की पहचान की गई है, उनमें सूरजपुर साइट-5, ईपीआईपी गौतम बुद्ध नगर, टीडीएस सिटी गाजियाबाद, एसईजेड मुरादाबाद, जगदीशपुर अमेठी, बागपत, ईपीआईपी आगरा, कोसी कोटवन मथुरा, जीसी-1 झांसी, कुर्सी रोड बाराबंकी, नैनी प्रयागराज, शाहजहांपुर और करखीयाओं वाराणसी शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर कुल 138 किलोवाट क्षमता के संयंत्र लगाए जाएंगे।

यूपीसीडा के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने बताया कि यह परियोजना यूपीनेडा के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की लागत में कमी आएगी और स्थायी ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।कानपुर मुख्यालय में पहले ही 150 किलोवाट क्षमता का संयंत्र जनवरी 2024 में लगाया जा चुका है, जो अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता का उदाहरण बन चुका है। ₹82.98 लाख की लागत से स्थापित इस संयंत्र को कैपेक्स मॉडल के तहत विकसित किया गया है।

सौर संयंत्रों के माध्यम से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटेगी और ग्रिड से बिजली आपूर्ति की बाध्यता कम होगी। इससे उत्पादन प्रक्रिया अधिक स्थिर और लागत प्रभावी हो सकेगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। संयंत्रों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।यूपीसीडा द्वारा ‘सौर औद्योगिक क्षेत्र’ की अवधारणा को भी गति दी जा रही है, जिसके तहत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को सौर ऊर्जा आधारित बनाया जाएगा।

वहीं औद्योगिक क्षेत्रों में ‘सौर पथ’ और हरित पट्टियों के विकास की योजना भी बनाई गई है। इन सौर पथों पर स्ट्रीट लाइटिंग पूरी तरह ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली से संचालित होगी। हरित पट्टियाँ ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होंगी और क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी।यूपीसीडा की यह पहल न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि दीर्घकालिक रूप से राज्य की ऊर्जा व्यवस्था को भी सशक्त बनाएगी। यह उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी हरित औद्योगिक राज्यों की पंक्ति में खड़ा करने की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है।